सुप्रीम कोर्टात 60 बेड्चे कोविड सेंटर उभारण्यासाठी CJI यांनी दिली मंजुरी
File photo नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – कोरोनामुळे देशाची अवस्था बिकट झाली आहे. दिवसेंदिवस बाधितांची संख्या वाढत आहे. एकमेकांची मदत करण्यासाठी सर्वजण पुढे सरसावत आहेत. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्ट्या नियोजित वेळेपूर्वीच सुरू होत आहेत. पुढील महिन्यातील ७ मे ते २८ जून या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी असेल. त्यामुळे बेड्सची कमतरता दूर करण्यासाठी उन्हाळी सुट्टीच्या कालावधीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ६० बेड्सचे कोविड सेंटर तयार करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. तसेच योग्य जागा उपलब्ध करण्यासाठी तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारची कानउघडणी
तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी देशात सध्या कोरोनाशी संबंधित सर्वच बाबतीत सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडे कोणता आराखडा तयार आहे, अशी विचारणा केंद्राला केली होती. देशभरातील सहा उच्च न्यायालयांमध्ये आरोग्य यंत्रणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या याचिका दाखल आहेत. त्यांची एकत्रित दखल घेणे आम्ही इष्ट समजतो, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते.
देशात सध्या जिवंत असलेला ऑक्सिजन पुरवठा, गरजेच्या औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची पद्धत आणि प्रक्रिया याबाबत केंद्राकडे आराखडा तयार आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलं होता.
यापूर्वी ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणीवेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश बोबडे यांनी देशातील सद्य:स्थिती राष्ट्रीय आणीबाणीसदृश असल्याचे म्हंटले होते. दरम्यान, गेल्या आठवड्यापासून दिल्लीतील रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची तीव्र टंचाई भासत आहे. यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने सरकारी अनास्थेवर ताशेरे ओढले. तुम्ही भीक मागा, विकत आणा किंवा चोरी करा, परंतु रुग्णशय्येवर असलेल्या प्रत्येक गरजूला पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजनचा पुरवठा झालाच पाहिजे, ऑक्सिजनअभावी लोकांना तुम्ही असे मरू देऊ शकत नाहीत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला होता.