Deny Reservation in Promotion : ‘तो’ निर्णय मागासवर्गीयांच्या हक्कावर गदा आणणारा – रामदास आठवले
File Photo मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारणारा निर्णय मागासवर्गीयांच्या हक्कावर गदा आणणारा आहे. हा निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकार मागासवर्गीयविरोधी असल्याचा खरा चेहरा उघड झाला आहे. शासनाने तातडीने हा निर्णय रद्द करून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये 33 टक्के आरक्षण देणारा निर्णय घ्यावा, या मागणीचे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवणार असल्याची प्रतिक्रिया रिपाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीयमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांना बढतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळ उपसमितीने गेल्या 20 एप्रिल 2021 रोजी शासन निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत 33 टक्के जागा आरक्षित केल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर कोणतेही कारण नसताना राज्य सरकारने तडकाफडकी निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा रिपब्लिकन पक्षातर्फे तीव्र निषेध करीत असल्याचे आठवले यांनी म्हटले आहे. तसेच 6 लाख शासकीय मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील हक्काच्या 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबतचा शासन निर्णय त्वरित घ्यावा, याबाबत आपण मुख्यमंत्री अन् उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवणार असल्याचे आठवले यांनी म्हटले आहे.