दिवाळीपूर्वी कर्जदारांना ‘गिफ्ट’ ! ‘मोरॅटोरियम’वर मोदी सरकार घेणार ‘हा’ निर्णय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कर्ज हप्ते (EMI) स्थगिती अर्थात मोरॅटोरियमच्या (moratorium) कालावधीतील व्याजावरील (interest) व्याजापासून कोट्यावधी ग्राहकांची सुटका करण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्याजमाफीला हिरवा कंदील दिला आहे. लवकरच याबाबत केंद्र सरकारतर्फे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यात येणार आहे.

यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने व्याजमाफीचा निर्णय लवकर घेण्याबाबत बजावले होते. कर्जदारांना हप्ते पुढे ढकलण्यासाठी आकरल्या जाणाऱ्या व्याजावरील व्याज माफ होण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी 14 ऑक्टोबरला झाली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 नोव्हेंबरला होणार आहे.

केंद्र सरकार आपली बाजू मांडणार
दोन नोव्हेंबरला सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीत केंद्र सरकार आपली बाजू मांडणार आहे. याआधी झालेल्या सुनावणीत बँकांचे व्याज देण्यात येणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने कर्जहप्ते स्थगिती कालखंडातील व्याजावरील व्याजापासून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकांची व्याजापासून सुटका करण्यासाठी केंद्र सरकारला 5500 ते 6000 कोटी रुपयांचा भूर्दंड उचलावा लागणार आहे.

केंद्र सरकार भरणार व्याज
सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार कर्जावरील चक्रवाढ आणि सर्वसाधारण व्याजही स्वत:च भरणार आहे. गेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार 2 कोटी रुपयापर्यंतच्या एसएमई, शिक्षण, गृह आणि वाहन कर्जांवरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्यात येणार आहे. 14 ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत सामान्य लोकांची दिवाळी कशी असेल, हे सरकारच्या हाती आहे, अशा शब्दांत कोर्टाने ताशेरे ओढले होते.

या कर्जावरील व्याज माफ
व्याजावरील व्याज माफ करण्याबाबत सरकारने लघु आणि मध्यम उद्योजकांचे कर्ज, 2 कोटीपर्यंत वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, वाहन कर्ज, कंझुमर ड्युरेबल्स लोन यासारख्या सर्वच कर्जांची चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची भूमिका घेतली आहे.

कर्जदारांना केंद्राचा दिलासा
एका अहवालानुसार ईएमआय मोरॅटोरियमचा मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत व्याजाची रक्कम 5 ते 6 हजार कोटींच्या आसपास असेल असा अंदाज आहे. काहींच्या मते हा आकडा 10 ते 15 हजार कोटींच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. कर्जदारांना दिलासा देत सरकार हा भार स्वत: उचलणार आहे.

You might also like