Deepak Mankar | महापालिकेच्या सेवानिवृत्तांना थकबाकी एकरकमी देण्याची मागणी; ‘राष्ट्रवादी’चे शहराध्यक्ष दीपक मानकर यांचे आयुक्तांना पत्र
पुणे : प्रतिनिधी – Deepak Mankar | पुणे महानगरपालिकेतील सेवानिवृत्त सेवकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन, निवृत्तीवेतनाच्या थकबाकीची देय रक्कम एकरकमी देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष दीपक मानकर यांनी महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. (Deepak Mankar)
विक्रम कुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात मानकर यांनी म्हटले आहे की, पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी, सेवक, निवृत्त सेवक आणि इतरांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत महापालिकेने २०२१ मध्ये मान्यता दिलेली आहे. या प्रस्तावाला राज्य शासनानेदेखील मंजुरी दिलेली आहे. याप्रमाणे दोन वर्षात दि. १ जानेवारी २०१६ ते दि. ३१ डिसेंबर २०२० अखेरचा फरक पुणे महानगरपालिकेने आर्थिक स्थितीनुसार घ्यावा, असे नमूद केलेले आहे. (Deepak Mankar)
सेवकांना सातव्या वेतन आयोगाचा संपूर्ण फायदा देण्यात आला असून पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेने ठरविल्याप्रमाणे पाच हप्त्यामध्ये थकबाकी देण्याचे ठरले असून त्यापैकी दोन हप्ते त्यांना यापूर्वी देण्यात आलेले आहेत. या ठरावांमध्ये निवृत्त सेवकांना दोन हप्त्यात थकबाकी द्यावी, असे वस्तुतः ठरले असून थकबाकीचा एकच हप्ता देण्यात आला आहे. दुसरा किंवा अंतिम हप्ता देण्यात आलेला नाही, हे त्यांनी पत्रामध्ये मुद्दाम नमूद केले आहे.
सद्यस्थितीमध्ये महानगरपालिका निवृत्त सेवक संघाने दि. १ ऑगस्ट २०२३ रोजी
एका निवेदनाद्वारे एकाच हप्त्यात थकबाकी द्यावी, अशी मागणी आपल्याकडे केलेली आहे आणि त्यावर महानगरपालिका प्रशासनाकडून अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे नमूद करून श्री. मानकर यांनी म्हटले आहे की त्या संदर्भात आवश्यक असणारी कागदपत्रे पत्रासोबत जोडलेली आहेत.
पुणे महानगरपालिकेतील सेवानिवृत्त सेवकांना ठरल्यानुसार वेतन,
निवृत्ती वेतन थकबाकीची उर्वरित देय रक्कम एकरकमी देण्याचा निर्णय तातडीने घेऊन
या सेवकांना त्यांचा आर्थिक लाभ मिळवून द्यावा, अशी विनंतीही दीपक मानकर यांनी या पत्रात केली आहे.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा
Pune SPPU News | पुणे विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनांच्या राडयानंतर परिसरात सुरक्षेत वाढ,
विद्यापीठ प्रशासनाचा मोठा निर्णय