टूलकिट प्रकरण : न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले खडेबोल, म्हणाले – ‘सरकारशी सहमत नाही म्हणून प्रत्येकाला कारागृहात डांबू शकत नाही’
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी काढलेल्या टूलकिट प्रकरणी पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रविला पोलिसांनी अटक केली होती. मात्र, मंगळवारी (दि. 23) दिल्लीतील न्यायालयाने तिला जामीन मंजूर केला. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी तयार केलेल्या टूलकिटचा हिंसाचाराशी संबंध आहे, असे दिसत नाही. लोकशाही स्वीकारलेल्या देशात सरकारच्या मताशी सहमत नाही, या कारणावरून कोणालाही कारागृहात डांबले जाऊ शकत नाही, असे पातियाळा न्यायालयाचे न्या. धर्मेंद्र राणा यांनी स्पष्ट केले.
एखाद्यावर केवळ सरकारविरोधी टिप्पणी केली किंवा भूमिका घेतली म्हणून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येत नाही. विचारांमध्ये मतभेद, असहमती किंवा एखादी गोष्ट अमान्य करणे हे सरकारी धोरणांमध्ये निष्पक्षता आणण्यासाठी योग्य मार्ग आहेत. जागरूक आणि आपल्या विचारांशी प्रामाणिक असलेले नागरिक हे केवळ हो ला हो करणाऱ्या नागरीकांच्या तुलनेत समृद्ध लोकशाहीचे प्रतीक असतात, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. दरम्यान, टूलकिटप्रकरणी पर्यावरण कार्यकर्त्या दिशा रवीविरोधात एकाच वेळी दोन न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरू होती. एका न्यायालयात न्यायाधीस पोलिसांकडून दिशाची पोलीस कोठडी वाढविण्याच्या अर्जावर सुनावणी करत होते. तर दुसऱ्या न्यायालयात दिशाकडून दाखल जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू होती. एका न्यायालयात सुनावणी पूर्ण होणारच होती की, दुसऱ्या न्यायालयाने दिशाला जामीन देऊन टाकला. दिशावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग यांनी तयार केलेल्या टूलकिटमध्ये बदल करून ते पुढे पाठवल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.