‘शाहीनबाग’ आंदोलनाला कोण करतंय ‘फंडिंग’ ? केंद्र, राज्य सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना हायकोर्टाची नोटीस
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राजधानी दिल्लीतील उत्तर – पूर्व भागात पसरलेल्या हिंसाचार संबंधित याचिकांवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. नागरिकता दुरुस्ती कायद्याचा निषेधात दिल्लीतील शाहीन बागेसह इतर 8 ठिकाणी होत असलेल्या प्रदर्शनावर कोर्टाने दिल्ली पोलिस, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना याचिकाकर्त्यानी अपील केले की, या प्रदर्शकांना कोण फंडिंग करत आहे ? याचा प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे.
दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी करीत आहे. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते अजय गौतमने म्हंटले की, या निदर्शनांमुळे दिल्लीतील लोकांना खूप त्रास होत आहे. यावर उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिस, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकारला नोटीस दिली असून 30 एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
Delhi High Court issues notice to Centre, Delhi government on a plea seeking direction to 'investigate and identify anti-national forces and the funding behind the anti-CAA protests Delhi'.
— ANI (@ANI) February 28, 2020
भडकाऊ भाषण दिल्या प्रकरणी या नेत्यांना हायकोर्टाची नोटीस
या दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने कॉंग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षांनी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आणि वारिस पठाण यांच्याकडून करण्यात आलेल्या वक्तव्यावरही सुनावणी केली. याचिकाकर्त्याने या नेत्यांवर दिल्ली निवडणुकीदरम्यान भडकाऊ विधाने केल्याचा आरोप केला आहे. ज्यामुळे हा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 13 एप्रिल रोजी होईल. याचिकेत सोनिया गांधी यांच्या भाषणाचा उल्लेख देण्यात आला आहे . ज्यात त्यांनी म्हंटले कि, मोदी सरकारच्या विरोधात आपण रस्त्यावर यायला हवे.
अभिनेत्री स्वरा भास्कर आणि हर्ष मंदर यांच्यावर एनआयए चौकशीची मागणी
उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान बॉलिवूड अभिनेत्री स्वरा भास्कर, हर्ष मंदर यांच्याविरोधात एनआयए चौकशीची मागणी करण्यात आली. या दोघांवरही नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसी प्रकरणांवर भडकाऊ ट्विट केल्याचा आरोप आहे.