‘आर्थिक दुर्बल आरक्षण याच वर्षापासून लागू होणार’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मकर संक्रांतीच्या दिवशीच केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना गोड भेट दिली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून देशातील शिक्षणसंस्थांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. प्रकाश जावडेकर यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर आता या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाल्याचंही दिसत आहे.

आता खुल्या वर्गातील मागासांना खासगी आणि शासकीय अशा दोन्ही शिक्षण संस्थांमध्ये दहा टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मुख्य देशभरातील विद्यापीठांना आणि कॉलेजेसना पुढच्या आठवड्यापर्यंत यासंदर्भातलं नोटिफिकेशन पोहोचणार आहे अशी माहिती जावडेकर यांनी दिली आहे. आनंदाची बाब म्हणजे  टेक्निकल, नॉन टेक्निकल अशा सर्वच प्रवेशासाठी आर्थिक आरक्षण लागू होणार आहे. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना 10 टक्के आरक्षणासाठी शिक्षण संस्थांमधील जागा त्या प्रमाणात वाढवण्यात येणार आहेत. असेही समजत आहे.

सध्या एकूण आरक्षण हे 49 टक्के आहे. आता या नव्याने लागू झालेल्या 10 टक्के आरक्षणासाठी आरक्षणाच्या एकूण कोट्यात वाढ होऊन आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या खुल्या प्रवर्गाला या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. सरकारने हा निर्णय  आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतला असल्याचंही म्हटलं जात आहे.

– आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबीक उत्पन्न (66 हजार 666 रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न)

– एक हजार चौरस फूटांपेक्षा कमी जागेचं घर

– महापालिका क्षेत्रात 100 गज (100 यार्ड म्हणजेच 900 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागा

– पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी

– अधिसूचित नसलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात 200 गज (1800 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागेचं घर

या आरक्षणाच्या निर्णयाचा खुल्या प्रवर्गातील ब्राह्मण, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुजर समाजाला फायदा होणार आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लीम किंवा राज्याबाहेर पटेल, जाट, गुर्जर समाजाकडून आरक्षणासाठी मागणी होत होती. याच पार्श्वभूमीवर आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.