Eknath Shinde | एकनाथ शिंदेंच्या राजकीय आणि कायदेशीर अडचणीत वाढ ! आता विलिनीकरण हाच पर्याय, पक्षांतरविरोधी कायदा समजलाच नाही ?
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंडखोरी करण्यासाठी गुजरातमधील सूरत निवडले. यानंतर गुवाहाटी गाठले. आता आठवडा होत आला तरी त्यांचे बंड यशस्वी होताना दिसत नाही. सुरूवातीला शिवसेना नेते (Shivsena Leader) संयमाने चर्चा करत होते, मात्र आता शिवसैनिकांसह नेत्यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तसेच कायद्याचा आधार घेतला आहे. यामुळे एकनाथ शिंदे गटाच्या राजकीय आणि कायदेशीर अडचणी वाढत चालल्या आहेत. पक्षांतरविरोधी कायदा पाहता आता त्यांच्यासमोर केवळ विलिनीकरण किंवा राजीनामे देऊन निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा हाच पर्याय असल्याचे म्हटले जात आहे. यावर काही तज्ज्ञांनी आपले विचार मांडले आहेत. (Eknath Shinde)
पक्षांतरविरोधी कायदा आणि एकूणच यासंबंधी शिंदे गटाचा गृहपाठ अत्यंत अपुरा असल्याचे मत, कायदेतज्ज्ञ आणि माजी प्रधान सचिव (विधिमंडळ सचिवालय) अनंत कळसे (Anant Kalse) यांनी व्यक्त केले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीवर निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील (BG Kolse-Patil) यांनी म्हटले आहे की, बंडखोर शिवसेना नेते अडकले आहेत आणि त्यांना येणे शक्य होणार नाही.
माजी विधानसभा सभापती अरूण गुजराथी (Arun Gujrathi) आणि माजी मंत्री एकनाथ खडसे (Eknath Shinde) यांनी मत मांडताना म्हटले आहे की, याप्रकरणी आगामी काळात उपसभापती, राज्यपाल आणि निवडणूक आयोग यांच्यात दीर्घकाळ कायदेशीर लढाईही सुरू राहू शकते.
—
– शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. या गटाचे अन्य कोणत्याही मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षात विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा त्यांच्यासोबतचे सर्व आमदार अपात्र ठरतील.
– पक्षांतरविरोधी कायदा विभाजन ओळखत नाही. 10 व्या परिशिष्टानुसार, दोन तृतीयांश आमदारांनी हातमिळवणी केली तर त्यांना वेगळा गट स्थापन करता येणार नाही. त्यांना कोणत्याही नोंदणीकृत राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागेल. तसे न केल्यास त्यांना अपात्र ठरवले जाईल.
– सुधारित पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार, विभाजनाला कायदेशीर वैधता नाही आणि नवीन गटाला राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागते.
वेगळा गट स्थापन करण्याची तरतूद नाही.
– सध्याच्या परिस्थितीत नवीन सरकारच्या स्थापनेत उपसभापतीची भूमिका महत्त्वाची असेल. उशीर झाल्यास मला आश्चर्य वाटणार नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते.
– बंडखोर आमदारांना याची कल्पना नाही का ? पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार शिंदे यांच्यासमोर विलीनीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे.
त्यामुळे हे प्रकरण गुंतागुंतीचे होत आहे.
– बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील प्रहार संघटना किंवा भाजपामध्ये विलीन होण्याचा पर्याय शिंदे यांच्याकडे आहे.
– सर्व शिवसेनेच्या नेत्यांना भाजपाशी हातमिळवणी करणे कदाचित सोयीचे नसेल.
कारण 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्यासाठी अडचणी निर्माण होतील.
– बंडखोर आमदारांनी पक्षांतरविरोधी कायद्यातील बारीकसारीक तरतुदींकडे दुर्लक्ष केले आहे.
– आतापर्यंत, असे मानले जात होते, की जर दोन तृतीयांश आमदारांनी मूळ पक्ष सोडला तर ते स्वतंत्र गट तयार करू शकतात आणि त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला पाठिंबा देऊ शकतात. मात्र, सुधारित कायद्यात विभाजनास वैधता नाही.
– नोंदणीकृत राजकीय पक्षामध्ये गट विलीन करणे हा एकमेव पर्याय आहे.
मला शंका आहे की त्यांना या तरतुदींची माहिती आहे की नाही.
ते पूर्णपणे गोंधळलेले दिसतात.
– या संपूर्ण प्रक्रियेत सरकार स्थापनेत अभूतपूर्व विलंब होईल.
– कोणताही निर्णय याप्रकरणी झाला, तरी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता दिसते.
—
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update