Pune News | ठराविक ‘पदाधिकार्‍यांच्या’ प्रस्तावांना मंजुरीवरून सत्ताधारी ‘नगरसेवकांमध्ये’ असंतोष ! असंतुष्ट नगरसेवकांची ‘आंदोलना’ची तयारी
पुणे महापालिकापुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांमध्ये महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील ‘वित्तिय समितीच्या ’(Finance Committee) निर्णयावरून भलतीच खदखद सुरू आहे. आयुक्त ठराविक ‘पदाधिकार्‍यांच्या’ कोट्यवधींच्या कामांना समितीमध्ये मान्यता देत असून नगरसेवकांच्या तोंडाला पाने पुसत असल्याने काही नगरसेवकांनी ‘आंदोलना’ची तयारी सुरू केल्याने बहुमतातील भाजपमध्ये ‘अलबेल’ नसल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.
कोरोनामुळे महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नात फारशी भर पडत नाही.
अशातच मागील वर्षापासून कोरोनामुळे उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत घटले असून कोरोनावरील खर्चामुळे विकासकामांवर टाच आली आहे.
मागीलवर्षापासून नगरसेवकांना अंदाजपत्रकातील ३० टक्केच रकमेची कामे करण्यास मान्यता देण्यात आली.
असून प्रस्तावांची छाननी आयुक्त व अन्य वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील वित्तिय समितीकडून केली जात आहे.
कामाची गरज व खर्च लक्षात घेउनच या समितीकडून मान्यता देण्यात येत आहे.
–
यावर्षी साडेआठ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक असून १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
पहिले दोन महिने कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे अत्यावश्यक कामांशिवाय अन्य कामेच सुरू होउ शकलेली नाहीत.
आता पावसाळा सुरू झाला असून आठ महिन्यांनी महापालिका निवडणुक होत आहे.
अशा परिस्थितीत कामांसाठी नगरसेवकांकडून निधी वापरास परवानगी मिळावी यासाठी तगादा लावण्यात येत आहे.
परंतू वित्तीय समितीमध्ये काही पदाधिकार्‍यांचे १५ ते २० कोटी रुपयांच्या कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळत असताना सर्व सामान्य नगरसेवकांच्या छोट्या छोट्या कामांनाही मंजुरी मिळत नाही.
विशेष असे की सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांना ५ कोटी व त्यापेक्षा अधिक निधी मिळाला असून विरोधकांना दोन ते अडीच कोटी रुपये निधी मिळाला आहे.
परंतू यानिधीच्या ३० टक्के कामांनाही परवानगी मिणत नसल्याने नगरसेवकांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
वित्तिय समितीमध्ये केवळ पदाधिकार्‍यांचे प्रस्ताव मंजुर करायचे आणि नगरसेवकांची बोळवण करायची यामुळे ९८ नगरसेवक असलेल्या सत्ताधारी भाजपमध्येच खदखद सुरू झाली आहे.
नगरसेवक ही बाब पदाधिकारी व पक्षाच्या नेत्यांच्या निदर्शनास आणून देत असूतानाही काहीच होत नसल्याने नगरसेवक निराश झाले आहेत.
या नैराश्यातूनच काही नगरसेवकांनी असंतुष्टांना गोळा करून आयुक्त कार्यालयासमोरच आंदोलन करण्यासाठी हालचाल सुरू केली आहे, अशी माहिती यापैकी काही नगरसेवकांनी दिली.
कॉंग्रेस, शिवसेनेची वित्तिय समिती (Finance Committee) रद्द करण्याची मागणी
शहरातील विकास कामांना विकासकामांना गती देण्यासाठी प्राधान्य क्रम ठरविण्यात यावा.
तसेच वित्तीय समिती रद्द करावी अशी मागणी कॉंग्रेस आणि शिवसेनेने महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.
कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल आणि शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी निवेदन दिले आहे.
त्यामध्ये शहरातील विकास कामांना चालना मिळण्यासाठी वित्तीय समिती रद्द करून कामांचा प्राधान्य क्रम ठरवून वर्गवारी करून कामे सुरू करावीत अशी मागणी केली आहे.
वित्तीय समितीकडून (Finance Committee) प्रस्तावांना मान्यता मिळत नसल्याबाबत नगरसेवकांनी तक्रारी केल्या आहेत.
यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांसोबत लवकरच बैठक घेउन नगरसेवकांच्या प्रस्तावांना मान्यता द्यावी, यासाठी मी प्रयत्नशील आहे.
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती, पुणे महापालिका.