‘सॅनिटायझर’वर 18% GST लागू करण्याबाबत अर्थ मंत्रालयानं दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाले – ‘हे देखील साबणासारखं जंतुनाशक’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – हँड सॅनिटायझर्सवर 18 टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लावण्याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. सरकार म्हणते की सॅनिटायझर्स देखील साबण, अँटी-बॅक्टेरियल लिक्विड, डेटॉल प्रमाणेच एक जंतुनाशक आहे, ज्यांच्यावर 18 टक्के जीएसटी लागतो. वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की विविध प्रकारचे रसायने, पॅकिंग साहित्य आणि इनपुट सेवा, ज्यांचा वापर सॅनिटायझर्स बनविण्यासाठी केला जातो, त्यांच्यावरही 18 टक्के दराने जीएसटी लागतो.

निवेदनात म्हटले आहे की साबण, अँटी-बॅक्टेरियल लिक्विड, डेटॉल आणि इतरांप्रमाणेच सॅनिटायझर्स देखील जंतुनाशक आहेत ज्यांच्यावर 18 टक्क्यांपर्यंत जीएसटीचा दर लावला जातो. मंत्रालयाने म्हटले आहे की सॅनिटायझर्स आणि तत्सम वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी केल्याने शुल्‍क व्यवस्थेत गडबड होईल आणि घरगुती उत्पादकांना त्याचा फायदा होणार नाही. यामागील तर्काचे स्पष्टीकरण देताना मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की जीएसटी दर कमी केल्यामुळे सॅनिटायझर्सची आयात स्वस्त होईल जर कच्च्या मालावर लागणारा कर अंतिम उत्पादनावरील करापेक्षा अधिक असेल.

त्यात नमूद केले आहे की जीएसटीचा दर कमी झाल्याने आयात स्वस्त होण्यास मदत मिळते. हे देशाच्या आत्‍मनिर्भर भारताच्या धोरणाच्या विरोधात आहे. कर संरचना बिघडल्यामुळे जर घरगुती उत्पादकांवर परिणाम होत असेल तर ग्राहकांना देखील कमी जीएसटीचा लाभ पूर्णपणे मिळणार नाही.

अ‍ॅथॉरिटी ऑफ अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग (एएआर) च्या गोवा खंडपीठाने नुकताच निर्णय दिला आहे की जीएसटीअंतर्गत अल्कोहोल आधारित हँड सॅनिटायझर्सना 18 टक्के दराने कर आकारला जाईल. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने हँड सॅनिटायझर्सना जीवनावश्यक वस्तूंच्या प्रकारात स्थान दिले असले तरी जीएसटी कायद्यांतर्गत सूट मिळालेल्या वस्तूंची सूची वेगळी आहे.