शेतकर्‍यांना वर्षाला 6000 रूपये देणार्‍या ‘स्कीम’मध्ये झाले ‘हे’ 5 मोठे बदल, लाखो रूपयांचा फायदा घेण्याची शेवटची ‘संधी’, जाणून घ्या
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना सुरू झाली, त्यास आज एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. प्रत्येक शेतकर्‍याला वार्षिक 6000 रुपये रोख मदत देणार्‍या या योजनेत पाच मोठे बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये शेतकर्‍यांना सहा हजारांपेक्षा जास्त फायदा होणार आहे. मोदी सरकारने या योजनेची सुरूवात 24 फेब्रुवारी 2019 ला गोरखपुरमधून केली होती.
सरकारने पीएम-किसनच्या लाभार्थ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्यासाठी 15 दिवसांची विशेष मोहिम सुरू केली आहे. पुढील 15 दिवसांपर्यंत शेतकर्‍यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात येतील. याद्वारे 3 लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज शेतीसाठी घेता येईल. हे कर्ज 4 टक्के दराने मिळते. केसीसी तयार करण्याचा लाभ 25 फेब्रुवारीपर्यंत घेता यईल.
या योजनेतील महत्वाचे बदल
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी हे अ‍ॅप आणले आहे. शेतकरी या अ‍ॅपद्वारे पेमेन्टची स्थिति, आधारकार्डद्वारे नावात सुधारणा, रजिस्ट्रेशन स्टेटस जाणून घेऊ शकतात. याशिवाय मोबाईल अ‍ॅपद्वारे योजनेच्या एलिजिबलिटीशी संबंधीत माहिती, हेल्पलाईन नंबर आणि रजिस्ट्रेशनशी संबंधीत अन्य फिचर्स प्राप्त करता येऊ शकतात. हे अ‍ॅप इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत काम करणार्‍या नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरने (एनआयसी) डेव्हलप केले आहे.
केंद्रीय कृषीमंत्री तोमर यांनी म्हटले की, या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी एक अ‍ॅप डेव्हलप करण्यात आले आहे. 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी या अ‍ॅपची सुरूवात महत्वपूर्ण ठरणार आहे. पीएम किसान योजनेअंतर्गत रजिस्ट्रेशनसाठी अगोदरपासून एक पोर्टल काम करत आहे. ही वेबसाईट रजिस्टर्ड शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे पाठविण्यासाठी एन्ड टू एन्ड टेक्नॉलॉजी सोल्यूशनप्रमाणे काम करते. या पोर्टलवर फार्मर्स कॉर्नर आहे. जेथे शेतकरी स्वताच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सच्या मदतीने आपली ऑनलाइन रिक्वेस्ट नोंदवू शकतात. शेतकरी या पोर्टलद्वारे आपल्या अर्जाच्या स्थितीची माहिती घेऊ शकतात. तसेच नावात दुरूस्ती करू शकतात.
केसीसीशी लिंक केले आहे
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान नीधी योजनेचा लाभ घेणार्‍या शेतकर्‍यांना मोदी सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे पीएम-किसान योजनेला केसीसीशी लिंक केले आहे. यातून 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज केवळ 4 टक्के दराने मिळणार आहे.
सध्या देशात 6.67 करोड अ‍ॅक्टिव्ह किसान क्रेडिट कार्ड आहेत. पीएम-किसान सन्मान निधीचे सुमारे 3 करोड लाभार्थी आहेत ज्यांच्याकडे केसीसी नाही. मात्र, बँकांकडे अगोदरपासूनच लाभार्थ्यांची माहिती आहे. यामुळे बँकांना शेतकर्‍यांना कार्ड जारी करण्यात अडचण येणार नाही.
केसीसीसाठी पीकविमा करण्यापासून सूट
यापूर्वी किसान क्रेडिट कार्ड घेणार्‍या शेतकर्‍यांना पीकविमा घेणे बंधनकारक होते. आता पीएम किसान स्कीम लिंक केल्यानंतर पीकविमा एैच्छिक करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.
आता छोट्या शेतकर्‍यांसाठी सुद्धा
जेव्हा डिसेंबर 2018 मध्ये या योजनेंतर्गत पैसे देण्यास सुरूवात केली तेव्हा ही स्कीम केवळ मोठ्या शेतकर्‍यांसाठी लागू होती. यामध्ये केवळ 12 करोड शेतकरी येत होते. यासाठी याचे बजेट 75 हजार करोड रूपये ठरवण्यात आले होते. परंतु, लोकसभा निवडणुकीनंतर 2019 पूर्वी बीजेपीने आपल्या जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते की, मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास सर्व 14.5 करोड शेतकर्‍यांना लाभ मिळेल.