मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना सरकारी विमानानं प्रवास करण्याची परवानगी राज्य सरकारनं नाकारल्यानंतर आता नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे. भाजप आता राज्य सरकारवर जोरदार टीका करत आहे. अशात आता राज्य शासनानं यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. राजभवन सचिवालयानं राज्यपालांच्या दौऱ्याअगोदर राज्यपालांना विमान वापरण्यास परवानगी दिली आहे की नाही याची खातरजमा करून घ्यायला हवी होती. ती खात्री न केल्यानं राज्यपालांसारख्या महनीय व्यक्तीचा खोळंबा झाला. याबाबत राज्य शासनाची कुठलीही चूक नाही असं राज्य शासनानं स्पष्ट केलं आहे.
राजभवनानं राज्यपालांना विमान घेऊन जाण्यास मान्यता देण्याविषयी राज्य शासनास विनंती केली होती. शासकीय विमान घेऊन जाण्यापूर्वी नियमानुसार, परवानगी मागितली जाते व मान्यता मिळाल्यानंतरच विमान उपलब्ध केलं जातं असा प्रघात आहे. यानुसार काल म्हणजेच बुधवार दि 10 फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिलेली नाही असा निरोप देण्यात आला होता. ही मान्यता मिळाल्यानंतरच राजभवन सचिवालयानं राज्यपाल महोदयांच्या विमान प्रवासाबाबत नियोजन करून त्यांना विमानतळावर आणणं अपेक्षित होतं. परंतु राजभवनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यतेविषयी कुठलीही खात्री करून न घेतल्यानं राज्यपाल महोदयांना शासकीय विमानानं इच्छित स्थळी जाता आलं नाही.
वस्तूत: राज्यपालांसारख्या महनीय पदावरील व्यक्तीच्या बाबतीत राजभवन सचिवालयानं पुरेशी काळजी घेणं अपेक्षित आहे. ते झालं नसल्यानं या प्रकाराबाबत शासनानं देखील गंभीर दखल घेतली असून राजभवनातील संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
नेकमं प्रकरण काय ?
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नियोजित दौऱ्यानुसार आज उत्तराखंडसाठी रवाना होणार होते. परंतु सरकारी विमानात बसल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अद्याप त्यांच्या विमान प्रवासाला परवानगी देण्यात आलेली नाही असं कळालं. त्यामुळं त्यांना विमानातून खाली उतरावं लागलं आणि पुन्हा राजभवनात परतावं लागलं अशी माहिती समोर आली आहे. या घटनेनंतर आता भाजपकडून राज्य सरकारवर जोरदार टीका होताना दिसत आहे.