Govt. Part Time Employees | सरकारच्या अंशकालीन (पार्ट टाईम) कर्मचाऱ्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाइन – Govt. Part Time Employees | एका खटल्याच्या सुनावणी वेळी सरकारच्या अंशकालीन (पार्ट टाईम) कर्मचाऱ्यांसंदर्भात (Govt. Part Time Employees) सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना समान वेतन आणि कायम नोकरी मागण्याचा हक्क नसल्याचे म्हंटले आहे. न्या. एम. आर. शाह (Justice M. R. Shah) आणि ए. एस. बोपन्ना (Judge A. S. Bopanna) यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला.

कोणत्याही मंजूर पदावर हे अंशकालीन कर्मचारी काम करत नसतात. त्यामुळे त्यांना नोकरीत कायम करण्याची मागणी करण्याचा हक्क नाही. राज्य आणि केंद्र सरकारने स्थायीकरण धोरणानुसार जी पदे निर्माण केली आहेत. त्यावर काम करणाऱ्यांना शकत नाही. एवढेच नाही तर त्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ धोरणानुसार, कायम कर्मचाऱ्यांच्या (Govt. Part Time Employees) वेतनाएवढे वेतनही मागता येणार नाही.

केंद्रीय प्रशासकीय लवादाकडे सेवेत कायम करण्यासाठी चंदीगढमधील एका अंशकालीन सफाई कामगाराने अर्ज केला होता. १९ नोव्हेंबर १९८९ रोजी लवादाने या कर्मचाऱ्यास हंगामी कर्मचाऱ्याचा दर्जा देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात सरकारने अपील केले. उच्च न्यायालयाने लवादाच्या आदेशात बदल करीत कायम करणे आणि सामावून घेणे याविषयीच्या संपूर्ण धोरणाची पुनर्रचना करण्याचे आदेश सरकारला दिले.

हे देखील वाचा

Gold Silver Price Today | सोने-चांदी आज किती झाले ‘स्वस्त’, जाणून घ्या 10 ग्रॅम सोन्याचा नवीन दर

WhatsApp वर अमूलकडून 6000 रुपये कमावण्याचा मेसेज आला तर व्हा Alert, रिकामे होईल बँक अकाऊंट

Rakesh Jhunjhunwala | ‘या’ 5 कारणांमुळे राकेश झुनझुनवाला म्हणाले असावेत का? – ‘आता आपली वेळ आलीय !’

ट्विटर ला देखील फॉलो करा

फेसबुक ला लाईक करा