पराठ्यानंतर आता पॉपकॉर्नवर वाढला GST, 18 टक्क्यांनी द्यावा लागणार ‘टॅक्स’, जाणून घ्या प्रकरण

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आता तुम्हाला रेडी-टू-इट पॉपकॉर्नवर १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागेल. अ‍ॅडव्हान्स ऑथॉरिटी ऑफ रूलिंगच्या (एएआर) गुजरात खंडपीठाने म्हटले आहे की, रेडी-टू-इट पॉपकॉर्न तयार करण्यासाठी मका गरम करून त्याला मिठासारख्या इतर पदार्थांमध्ये मिसळले जाते, म्हणून त्यावर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यास सांगितले आहे. एएआरच्या गुजरात खंडपीठाचा हा निर्णय सुरत येथील जय जलाराम एंटरप्राइझ या पॉपकॉर्न बनवणार्‍या एका कंपनीच्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान घेण्यात आला. अलीकडेच कर्नाटकातील एका कंपनीने याचिका दाखल केली होती की, ज्यामध्ये पराठे देखील खाकरा, चपाती किंवा रोटीच्या श्रेणीत ठेवावेत आणि फक्त ५% जीएसटी घ्यावा.

मात्र ज्या पराठ्यावर १८ टक्के जीएसटी लावण्यास सांगितले आहे, तो पराठा रेडी-टू-कूक आणि पॅकबंद असतो. खाण्यापूर्वी त्याला गरम करावे लागते. जीएसटीशी संबंधित या प्रकरणांमध्ये आता केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा आहे.

काय आहे प्रकरण ?
एक कंपनी प्लास्टिक बंद पॅकमध्ये नोंदणीकृत ब्रँडनेमने पॉपकॉर्नची विक्री करते. कंपनीने आपली भूमिका मांडली होती की, हे सामान्य मका धान्य आहे जे धान्याच्या प्रकारात मोडते, म्हणून त्यावर ५% जीएसटी लावावा.

एएआरच्या गुजरात खंडपीठाने केंद्रीय विक्री कर कायद्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निर्णयाच्या आधारे या निर्णयाची सुनावणी केली आहे. अर्ज करणाऱ्या कंपनीने असा युक्तिवाद केला होता की, मक्याचे दाणे गरम करूनही त्याचे मूळ गुणधर्म बदलत नाहीत.
तसेच त्यात तेल, मीठ आणि हळद फारच कमी प्रमाणात वापरले जाते. परंतु या प्रकरणात एएआरचा असा विश्वास होता की, पॉपकॉर्न भाजल्यानंतर ते रेडी-टू-इट कॅटेगरीमध्ये येतात, त्यामुळे त्यावर १८ टक्के जीएसटी लावावा.

काही दिवसांपूर्वी असाच निर्णय एएआरच्या कर्नाटक खंडपीठाने दिला होता. एआरएने पराठा १८ टक्के जीएसटीच्या कक्षेत ठेवला होता आणि तो रोटीपेक्षा वेगळा असल्याचे म्हटले होते. रोटीवर ५ टक्के जीएसटी लागतो. कर्नाटक खंडपीठाने आपल्या निर्णयामध्ये म्हटले होते की, रोटी किंवा पुरी खाण्यास तयार असते, तर पराठा आधी गरम करावा लागतो, त्यामुळे त्यावर १८ टक्के जीएसटी लावावा.