High Court | लिव्ह इनमुळे केलीली बडतर्फीची कारवाई उच्च न्यायालयाकडून रद्द
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या (live-in relationship) माध्यमातून विवाहबाह्य संबंध ठेवले म्हणून एका कर्मचाऱ्याला बडतर्फ (dismissed) करण्यात आले होते. बडतर्फ कर्मचाऱ्याने या निर्णयाविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात (Allahabad High Court) दाद मागितली होती. त्यानुसार न्या. पंकज भाटिया (Justice Pankaj Bhatia) यांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) बडतर्फीचा आदेश रद्द करत या कर्मचाऱ्यास पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या (UP Government) सेवेत हा कर्मचारी होता. विवाह झाला असतानाही त्या कर्मचाऱ्याने दुसऱ्या एका महिलेसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिप ठेवली होती. तसेच तो तिच्या पतीसारखा राहत होता. या कारणावरून त्याला 31 जानेवारी 2020 रोजी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याने आदेशाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणारा अर्ज केला परंतु तो फेटाळला होता.
उच्च न्यायालयात दाद
त्याविरुद्ध त्याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उत्तर प्रदेश सरकार सेवा वर्तन नियम 1956 अन्वये केलेली बडतर्फीची कारवाई अतिकठोर असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. न्यायालयाने कर्मचाऱ्याचे म्हणणे मान्य करून बडतर्फीचा आदेश रद्द केला. त्याचबरोबर त्या कर्मचाऱ्यास पुन्हा सेवेत घेण्यात यावे; मात्र बडतर्फीच्या काळातील वेतन त्याला देण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.