राष्ट्रीय

कामाची गोष्ट ! आजपासून ‘या’ 7 नियमांमध्ये बदल, तुमच्या दैनंदिन व्यवहारावर थेट परिणाम, जाणून घ्या

Money File Photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 1 ऑक्टोबरपासून देशात 7 मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या जीवनावर होणार आहे. हे बदल आहेत स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गॅसची किंमतीत, कर्ज, पेंशन, जीएसटी कौन्सिलचे निर्णय, वाहन परवाना, हॉटेलचे भाडे यामध्ये. जे तुम्हाला माहित असणे अत्यंत आवश्यक आहेत.

1. गॅसच्या किंमती वाढणार –
सरकारने 1 ऑक्टोबरपासून गॅसच्या किंमतीत बदल केले आहेत. मागील महिन्यात 1 सप्टेंबरपासून विना सब्सिडी असलेल्या गॅसच्या किंमतीत 15.50 रुपयांनी वाढ झाली आहे. दिल्लीत किंमत 590 रुपये प्रति सिलेंडर (14.2 किलो) आहे. याशिवाय विमान इंधनाच्या किंमतीत देखील वाढ करण्यात आली आहे.

2. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पेंशन नियमात बदल –
सरकारने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या पेंशनच्या नियमात बदल केले आहेत, जे 1 ऑक्टोबरपासून लागू होतील. सध्याच्या नियमानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची सेवा जर 7 वर्ष जुनी असे तर त्यांच्या मृत्यूनंतर कुटूंबाला त्यांच्या वेतनाच्या 50 टक्के पेंशन देण्यात येईल. जर कर्मचाऱ्यांचे सेवेतील 7 वर्ष पूर्ण झाली नसतील, तरी देखील त्यांच्या कुटूंबीयांना पेंशनचा लाभ देण्यात येईल.

3. डीएल – आरसीमध्ये होणार बदल –
नव्या मोटर वाहन कायदा 2019 नुसार यानंतर वाहन परवाना आणि नवीन गाडी घेणाऱ्या ग्राहकांच्या गाडीचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटमध्ये (आरसी) मोठा बदल करण्यात येणार आहे. येत्या 1 ऑक्टोबरपासून वाहन परवाना आणि आरसी एक सारखेच असतील. यामुळे यानंतर वाहन परवाना आणि आरसी कार्डचे डिझाइन आणि सिक्युरिटी फिचर्स एक सारखेच असतील. वाहन परवाना आणि आरसीकार्डमधील माहितीही सारखीच असेल. स्मार्ट वाहन परवाना तसेच आरसीकार्डमध्ये मायक्रो चिप आणि क्यूआर कोड असेल. त्यामुळे वाहनाच्या मालकाचे नावही आता लपवता येणार नाही. हे दोन्ही कार्ड आता सारखेच दिसणार असून त्याची प्रिटींग देखील सारखीच असेल.

4. स्वस्त होणार गृह आणि वाहन कर्ज –
RBI च्या रेपो दराबरोबर व्याजदर जोडण्याचा निर्णयानंंतर बँकांच्या व्याजदरात कपात झाली आहे. ग्राहक आता 0.30 टक्के स्वस्तात गृह आणि वाहन कर्ज घेऊ शकतात. एसबीआयसह, युनियन बँक, बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, इंडियन बँक या खासगी क्षेत्रातील बँकांनी देखील आपले व्याजदर RBI च्या रेपो दराला जोडले. हे व्याज 1 ऑक्टोबर लागू होतील.

5. कमी होणार हॉटेलचे भाडे –
जीएसटी कौन्सिलने हॉटेल भाडे कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवे दर 1 ऑक्टोबरपासून लागू होतील. 7500 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त भाडे असलेल्या रुमवर आता 18 टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल. पहिल्यांदा हे दर 28 टक्के होते. 1001 ते 7500 रुपयांपर्यंतच्या हॉटेल भाड्यावर 12 टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल. तर 1000 रुपयांपेक्षा कमी भाडे असलेल्या हॉटेलच्या रुमवर जीएसटी आकारण्यात येणार नाही.

6. किमान रक्कमेवर 80 टक्के दिलासा –
एसबीआयने 1 ऑक्टोबरपासून मेट्रो शहरात ग्राहकांना मंथली मिनिमम बॅलेंसच्या रक्कमेत कपात करुन 3000 रुपये केले आहे,जे आता 5 हजार आहे. याशिवाय शहरी भागातील खातेदातांनी दर मिनिमम बॅलेंस खात्यात ठेवला नाही तर त्यावर कापण्यात येणारा चार्ज देखील कमी असेल. अशा ग्राहकांच्या खात्यात 75 टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम असे तर 15 रुपये जीएसटी सह दंड असे. आता पर्यंत 80 रुपये आणि जीएसटीसह दंड आकारण्यात येत होता. तर 50 ते 75 टक्के रक्कम असेल तर त्यावर 12 रुपयांसह जीएसटी लावून दंड आकारण्यात येईल. जे आधी 60 रुपये आणि जीएसटी लावून दंड आकारण्यात येत होता.

7. जीएसटी रिटर्नसाठी नवा फॉर्म लागू –
पाच कोटी पेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यवसायिकांच्या जीएसटी रिटर्नमध्ये 1 ऑक्टोबरपासून बदल करण्यात येणार आहे. अशा व्यवसायिकांना जीएसटी एएनएक्स – 1 फॉर्म भरावा लागेल, जो जीएसटीआर – 1 ची जागा घेईल. छोट्या व्यवसायिकांसाठी हा फॉर्म जानेवारी 2020 पासून अनिवार्य असेल. मोठे व्यवसायिक सध्याच्या ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यासाठी जीएसटीआर 3 बी फॉर्म भरतील.

Visit : policenama.com