ब्युनॉस आयर्स : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्जेटिनाची राजधानी ब्युनॉस आयर्स येथे तेराव्या जी २० शिखर बैठकीवेळी घोषणा केली की, जी-२० देशांची परिषद २०२२ मध्ये भारतात होणार आहे. यजमानपद दिल्याबद्दल मोदी यांनी यजमानपद दिल्याबद्दल इटलीचे अभिनंदन केले. २०२२ मधील जी २० परिषदेचे यजमानपद इटली भूषवणार होता, पण भारताच्या विनंतीनुसार त्यांनी या परिषदेचे यजमानपद भारताला देऊ केले. १४ वी जी २० परिषद जपानमध्ये तर पंधरावी सौदी अरेबियात होणार आहे.
२०२२ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण होत असून हे वर्ष विशेष आहे. त्यामुळे सर्वानी वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडे म्हणजे भारतात यावे. भारताचा संपन्न इतिहास, विविधता यांचा अनुभव घ्यावा, भारताचे आदरातिथ्यही बघावे असा संदेश समाजमाध्यमांद्वारे मोदी यांनी पाठवला होता. जी २० देशांमध्ये अर्जेटिना, ऑस्ट्राँलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, युरोपीय समुदाय, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्कस्थान, ब्रिटन व अमेरिका यांचा समावेश आहे. जी २० देशांच्या अर्थव्यवस्थेत जगाचे ९० टक्के उत्पन्न सामावलेले असून, जागतिक व्यापाराचा ८० टक्के भाग या देशात आहे. जगाची दोनतृतीयांश लोकसंख्या या देशात राहते व जगातील निम्मा भूभाग या देशात आहे.
जी २० गटाला दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या देशांमधील सहकार्याने २००८च्या आर्थिक मंदीनंतर जग उभे राहू शकले असे मोदी यांनी सांगितले. जी २० देशांनी नाणेनिधीतही जीक्यूआरमध्ये मोठी भूमिका पार पाडली आहे. त्याचा आंतरराष्ट्रीय करनिर्धारण व इतर बाबींशी संबंध आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेपुढे अनेक आव्हाने असून प्रगत देशांचे पतधोरण, तेलाच्या किमतीत अस्थिरता हे घटक यात महत्त्वाचे आहेत. आर्थिक गुन्हेगारांबाबत नऊ कलमी योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. भारतात याबाबत कायदा करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
