शाळेतील ‘सॅनिटरी’ नॅपकिन्सचे ‘वितरण’ थांबले, ग्रामीण मुलींचा ‘सॅनिटरी’साठी ‘संघर्ष’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले आहे. लॉकडाऊनमुळे देशातील सर्व शाळा, कॉलेज, महाविद्यालये आणि इतर अस्थापने बंद आहेत. लॉकडाऊनमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवेची अस्थापने सुरु आहेत. शाळा बंद असल्याने ग्रामीण भागातील मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन्सचे वितरणही थांबले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मुलींना महिन्याला पॅड घेण्याची परिस्थिती नाही. या विषयी ग्रामीण भागातील काही मुलीनी आपल्या अडचणी मांडल्या आहेत.

एका 12 वर्षाच्या मुलीने कोरोना विषाणूची साथ आली म्हणून काय झाले, त्यामुळे मासिक पाळी थांबणार आहे का ? असा उद्विग्नपणे प्रश्न विचारला. लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद असल्याने शाळेत वितरित होणारे वितरणही थांबले आहे. महिन्याला पॅड विकत घेण्याऐवढी आमची परिस्थिती चांगली नाही. आता आम्ही काय करायचे, असा प्रश्न या मुलीने उपस्थित केला आहे. ही मुलगी हरियाणाच्या कुरुक्षेत्रातील सरकारी शाळेत शिकते. देशाच्या ग्रामीण भागाचे हेच वास्तव आहे.

देशातील ग्रामीण भागांतील सरकारी शाळांत शिकणाऱ्या किशोरवयीन मुलींना दर महिन्याला ‘किशोरी शक्ती योजने’द्वारे सॅनिटरी पॅडचे वितरण केले जाते. परंतु लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद असल्यामुळे देशातील विविध राज्यांत सॅनिटरी पॅडचे वितरण विस्कळित झाल्याने विद्यार्थिनींच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे या मुली अल्प उत्पन्न गटातील असल्याने त्यांना सॅनिटरी पॅड विकत घेणे आर्थिक दृष्ट्या परवडत नाही.

कोरोनामुळे संपूर्ण लक्ष मास्क आणि सॅनिटायझरच्या वितरणाकडे वळविण्यात आले आहे. मात्र, सॅनिटरी पॅड ही देखील अत्यंत मूलभूत गरज आहे. कोरोनापासून स्वत:ला वाचवणे महत्त्वाचे आहे पण मासिक पाळी चुकते का, सॅनिटरी पॅड विकत घेण्यासाठी आमच्याकडे पैसे नाहीत. माझे वडिल रस्त्यावर व्यवसाय करतात. लॉकडाऊनमुळे आमची रोजीरोटी बंद झाली आहे. गरजेच्या वस्तू मिळणे अवघड झाले असताना सॅनिटरी नॅपकिनसाठी पैसे कुठून आणायचे, असा सवाल राजस्थानमधील अलवरमधील इयत्ता सातवीत शिकणाऱ्या मुलीने केला आहे.

बाल हक्क आयोगाकडून चौकशी
सरकारी शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रे बंद असल्यामुळे मुलींना सॅनिटरी पॅड उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर राजस्थान राज्य बाल हक्क आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली आहे. तसेच, या प्रकरणाची चौकशी करुन पुढील कार्यवाही करण्यासाठी अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सॅनिटरी पॅड लवकरच त्यांना वितरित केले जातील, असे राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा संगीता बेनीवाल यांनी सांगितले.