पोलीसनामा ऑनलाईनः – भारतीय बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात दिसणारी चायना मेड वस्तू, उपकरणे (Made in China products) याची किंमत स्वस्त असली तरी त्या किती दिवस चालतील याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. चला तो चांद तक, वरना शाम तक’ अशा शब्दांत चिनी मालाचे वर्णन केले जाते. चीनी वस्तूच्या टिकाऊपणाची खात्री नसल्याने अनेकांची फसवणूक होते. त्यामुळे मोदी सरकाराने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे निकृष्ट दर्जाची उपकरणे भारतीय बाजारपेठेत येण्यास आळा बसणार आहे. तसेच याचा दुसरा फायदा भारतीय उत्पादकांना होणार असून यामुळे आत्मनिर्भर भारत अभियानाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.
चीनमधून भारतात मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे येतात. त्यांच्या दर्जाबद्दल कायमच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. त्यामुळे मोदी सरकारने आयात होणा-या 7 उत्पादनांसाठी नोंदणी अनिवार्य केली आहे. तसा आदेशच सरकारने काढला आहे. डिजिटल कॅमेरा, व्हिडीओ कॅमेरा, वेबकॅम, ब्ल्यूटूथ स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर, वायरलेस हेडसेट, एलईडी डिमर आदी सात उत्पादनासाठी आता नोंदणी बंधनकारक (india-puts-7-products-compulsory-registration-order-list-stop-import-inferior-electronic-items) केली आहे.
चीनमधून आयात होणाऱ्या 7 उत्पादनांना ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डकडे प्रमाणपत्र आवश्यक असून हे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच सदर उत्पादने भारतात आयात करू दिली जाणार आहेत. मोदी सरकारने या 7 उत्पादनांची यादी जागतिक व्यापार संघटनेला पाठवली आहे. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कंपन्यांना 3 महिन्यांची मुदत असणार आहे. ज्या उपकरणांचा दर्जा चांगला नसेल त्यांना ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डचे प्रमाणपत्र मिळणार नाही. याचा अप्रत्यक्ष फायदा भारतीय ग्राहकांना होणार आहे. आतापर्यंत चिनी उपकरणांना ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डचे प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक नव्हते. मात्र आता भारतात उत्पादने पाठवण्यासाठी चीनी कंपन्याना परवाना गरजेचा असणार आहे.