नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारतात कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशातील बहुसंख्य व्यवसायिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यापैकीच एक आहेत, आग्राचे चष्मा दुकानदार गजेंद्र शर्मा.
कठिण काळात शर्मा यांनी कर्जाच्या हप्ते वसुलीच्या स्थगितीविषयी ऐकले, तेव्हा त्यांना आपल्या होम लोनबाबत दिलासा मिळाला.
मात्र आता, शर्मा यांचे सुमारे 10 लाख रुपयांचे कर्ज भारतातील बँकांना अस्थिर करण्याचे मोठे कारण बनू शकते. न्यूज एजन्सी रॉयटर्सनुसार अथॉरिटीजने याबाबत इशारा दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
मार्चमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने कर्जाच्या हप्त्यांची वसूली स्थगित करण्यासंबंधी एक अधिसूचना जारी केली होती. जी कर्जदरासाठी कोरोना संकटात दिलासा देणारी ठरली होती.
जसे की, सर्व आपत्तकालिन परिस्थितीत होते तसे मानले गेले की, जेव्हा स्थिती सामान्य होईल तेव्हा व्याज योग्य पद्धतीने ग्राहकांकडून वसूल केले जाईल. यासाठी हा विचार करणे स्वाभाविक होते की, उशीरा देण्यात येणारे व्याज बाकी कर्जात जोडले जाईल. – उदाहरणार्थ, जर एखाद्याने 1,00,000 रुपयांच्या कर्जावर 10,000 हजाराचे व्याज चुकवले नाही तर त्याचे ‘नवे कर्ज’ आपोआप 1,10,000 रुपये होईल. आणि जेव्हा मोराटोरियम संपेल तेव्हा तो वाढलेले कर्ज म्हणजे 1,10,000 रूपये चुकवण्यासाठी नवे रिपेमेंट शेड्यूल तयार केले जाईल.
मात्र, मागच्या काही दिवसांपूर्वी शर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, आरबीआयच्या 27 मार्चच्या अधिसूचनेत हप्त्यांची वसूली स्थगित तर केली गेली आहे, पण कर्जदारांना यामध्ये कोणताही ठोस फायदा देण्यात आलेला नाही. त्यांनी अधिसूचनेचा तो भाग काढून टाकण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंती केली आहे, ज्यामध्ये स्थगन कालावधी दरम्यान कर्ज रक्कमेवर व्याज वसूल करण्याचे म्हटले आहे.
येथे प्रश्न उपस्थित होतो की, बँक व्याजावर व्याज कसे घेऊ शकते? प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने सुद्धा म्हटले की, हा एक आव्हानात्मक काळ आहे, अशावेळी हा गंभीर मुद्दा आहे की, एकीकडे कर्जाच्या हप्त्याला स्थगित केले जात आहे, तर दुसरीकडे व्याजावर व्याज घेतले जात आहे.
छोट्याशा दुकानातून सुरू झालेल्या लढाईने घेतले मोठे रूप
शर्मा यांच्या छोट्याशा दुकानातून सुरू झालेल्या या लढाईत आता 120पेक्षा जास्त वकिल जोडले गेले आहेत. या लढाईत छोट्या व्यापर्‍यांपासून रियल इस्टेट ग्रुप, पॉवर युटिलिटीज, शॉपिंग मॉल्स सारखे कर्जदार जोडले गेले आहेत, ज्यांचे म्हणणे आहे की, महामारीदरम्यान त्यांना जोरदार आर्थिक फटका बसला आहे, अशात बँकांनी हप्ते स्थगितीच्या काळातील इंटरेस्ट आणि कंपाऊंट इंटरेस्ट माफ केले पाहिजे.
बँका म्हणतात, आम्हाला बसेल मोठा झटका
इंग्रजी वृत्तपत्र बिझनेस स्टँडर्डनुसार, कर्जदारांनी महर्षी यांच्या नेतृत्वातील समितीला सांगितले की, 6 महिन्यांसाठी लोन मोरेटोरियमच्या दरम्यान कम्पाऊंड इंटरेस्ट भरण्यात सूट दिल्याने बँकांना सुमारे 10,000 कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो.
कोरोना संकटामुळे अवघड स्थितीत, या प्रकरणात कर्ज घेणार आणि कर्ज देणारे दोघांच्या आपआपल्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत. अशात आता सुप्रीम कोर्टाकडे सर्वांची नजर लागली आहे, जे 28 सप्टेंबरला प्रकरणाची पुढील सुनावणी करणार आहे.