Interfaith Marriage Registration | आंतरधर्मीय विवाह नोंदणीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वपूर्ण निर्देश
file photoअलाहाबाद : वृत्तसंस्था – अलाहाबाद उच्च न्यायालयात (Allahabad High Court) १७ जोडप्यांनी आंतरधर्मीय विवाह नोंदणीसंदर्भात (Interfaith Marriage Registration) याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी न्या. सुनीत कुमार (Justice Suneet Kumar) यांच्या समोर झाली. न्यायालयाने आंतरधर्मीय विवाहाच्या नोंदणीसाठी (Interfaith Marriage Registration) जोडप्यांच्या धर्मांतराच्या परवानगीची प्रतीक्षा केली जाऊ शकत नसल्याचे म्हंटले आहे.
या जोडप्यांनी याचिकेत स्वत:च्या इच्छेनुसार लग्नानंतर धर्मपरिवर्तन केले असून, आईवडील व इतर नातेवाइकांकडून जीवाला धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. इतकेच नाही तर याकडे सरकारी यंत्रणेने डोळेझाक केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
न्यायालयाने (High Court) हि याचिका निकाली काढताना उत्तर प्रदेशमध्ये असणारा बेकायदेशीर धर्मांतरविराेधी कायदा हा आंतरधर्मीय विवाहांना प्रतिबंध (Interfaith Marriage Registration) घालत नाही. मात्र, अशा लोकांचा छळ हाेऊ शकताे. अशा स्थितीत विवाह नाेंदणी अधिकारी किंवा जिल्हा प्रशासनाला लग्नाची वैधता ठरविण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे या जाेडप्यांच्या विवाहांची नाेंदणी करण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, प्रदीर्घ कालावधीपासून समान नागरी कायदा प्रलंबित असून कलम ४४ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी समिती किंवा आयाेगाची स्थापना करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
काय आहे धर्मांतर कायदा
उत्तर प्रदेशमध्ये बेकायदेशीर धर्मांतर कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी ६० दिवसांची पूर्वनाेटीस देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर धर्मांतरामागील कारणे शाेधण्यासाठी चाैकशी केली जाते. ती पूर्ण झाल्यानंतरच धर्मांतरासाठी परवानगी येते.
समान नागरी कायद्याबाबत न्यायालयाची टिप्पणी
आंतरधर्मीय विवाह नोंदणी (Interfaith Marriage Registration) संदर्भात सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने समान नागरी कायद्याबाबत महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.
सध्याच्या काळात भारतातील नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याची गरज आहे.
७५ वर्षांपूर्वी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे,
अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांनी व्यक्त केलेली आशंका आणि भीती लक्षात घेऊन ताे ऐच्छिक करता येणार नाही.
काळाची गरज लक्ष्यात घेऊन संसदेने सिंगल फॅमिली काेड विचारात घ्यावे.
त्यामुळे आंतरधर्मीय लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण मिळू शकेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.
Web Title :- Interfaith Marriage Registration | interfaith marriage registration conversion does not require recognition Allahabad High Court marathi news policenama
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
GST | नवीन वर्षात तयार कपडे अन् पादत्राणांच्या किंमती 5 ते 12 टक्क्यांपर्यंत वाढणार