रांची : वृत्त संस्था – झारखंडची राजधानी रांचीच्या कनिष्ठ न्यायालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्याविरूद्ध फसवणूक आणि खोटेपणाच्या आरोपाखाली उच्च न्यायालयाच्या एका अधिवक्त्याने खटला दाखल केला आहे.
झारखंड हायकोर्टचे अधिवक्ता डोरंडा येथील हरेंद्र कुमार सिंह यांनी दाखल केलेल्या खटल्यावर गुरूवारी न्याय दंडाधिकारी अजय कुमार गुडिया यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे सांगितले. पुढील सुनवाणीत तकारकर्त्यांचा जबाब प्रतिज्ञावर नोंदविण्यात येणार आहे.
काय आहे आरोप ?
तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, 2014 च्या निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते की, परदेशात असलेला काळापैसा आम्ही परत आणू. आणि सर्व भारतीयांच्या खात्यात 15-15 लाख रूपये जमा करू. तसेच प्रत्येक वर्षी तीन लाख सरकारी नोकर्‍या देऊ. या गोष्टी भाजपाच्या जाहीरनाम्यातही होत्या.
नरेंद्र मोदी यांनी हे आश्वासन 7 नोव्हेंबर 2013 ला छत्तीसगडमध्ये दिले होते. असे सांगून नरेंद्र मोदी यांनी लोकांची फसवणूक केली आहे. यास भाजपाच्या अध्यक्षांनी चुनावी जुमला म्हटले होते. अमित शहा यांनी एका वृत्तवाहिनीवर 5 फेब्रुवारी 2015 ला काळापैसा आल्यानंतर भारतीयांच्या खात्यात 15-15 लाख रूपये जमा होण्याच्या वक्तव्यास चुनावी जुमला, असे म्हटले होते.
आठवले यांच्यावर काय आहेत आरोप
केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी 18 डिसेंबर 2018 ला महाराष्ट्रातील सांगली येथे लोकांना शब्द दिला की काळापैसा आल्यानंतर 15-15 लाख प्रत्येक भारतीयाला मिळतील. तकारदाराने 21 डिसेंबर 2019 ला भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांच्या एका वृत्तवाहिनीवरील मुलाखतीचा संदर्भ दिला आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, त्यांनी आपल्या जाहीरनाम्यावर ठाम असल्याचे म्हटले, परंतु, आता काळापैसा आल्यानंतर भाजपा भारतीयांना 15-15 लाख रुपये देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. आता ते यास निवडणुकीतील आश्वासन होते, जे पुरे केले जात नाही, असे म्हणत आहेत. 15-15 लाख रुपये देण्याचे सांगून लोकांना मुर्ख बनविण्यात आले आहे.
कोणत्या कलमाअंतर्गत खटला ?
तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की, महितीच्या अधिकाराखाली पंतप्रधान कार्यालयाकडे विचारणा केली की, लोकांच्या खात्यात 15-15 लाख रुपये कधी येणार? परंतु, हे माहिती अधिकारांतर्गत येत नाही, असे उत्तर देण्यात आले. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे मला आणि भारतीय लोकांना स्वत:ची फसवणूक झाल्यासारखे वाटत आहे. त्यांनी दिलेला शब्द पाळलेला नाही. हायकोर्टाचे अधिवक्ता हरेंद्र यांच्या तक्रारीवर भारतीय दंड विधान कलम 415, 420 आणि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कलम 123 अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला आहे.
फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/
- मेहनत करूनही ‘सिक्स पॅक अ‍ॅब्स’ होत नाहीत ? मग ‘या’ 5 टिप्स जाणून घ्या
- मच्छरांबद्दलच्या ‘या’ 6 खास गोष्टी तुम्हाला माहीत आहेत का ? जाणून घ्या
- आठवड्यातील ‘हा’ वार आहे सर्वात ‘डिप्रेसिंग’, जाणून घ्या 4 कारणे
- ‘किडनी स्टोन’ असताना ‘या’ 8 पदार्थांचे सेवन पडू शकते महागात !
- ‘या’ 5 गोष्टी आहेत डोळ्यांना निरोगी ठेवण्यासाठी फायदेशीर
- तासनतास बसून काम केल्याने होतात ‘या’ 4 समस्या, जाणून घ्या
- जिभेच्या 5 प्रकारावरून ओळखा तुम्हाला कोणता आजार झालाय