मुंबई : वृत्तसंस्था
कोरेगाव- भीमा हिंसा हा पूर्वनियोजित कट होता. संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांनी हिंसा भडकण्यासाठी परिस्थिती निर्माण केली होती आणि पोलिसांच्या गाफिलपणामुळे हा हिंसाचार घडला, असं सत्यशोधन समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता कोरेगाव-भीमा हिंसाचारास कारणीभूत असलेल्यांवर काय कारवाई करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
[amazon_link asins=’B01BKEZYBY,B01N0WVC16′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’443111d7-b5b3-11e8-be25-b32a18def326′]
कोरेगाव भीमा हिंसेनंतर पुण्याचे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली या सत्यशोधन समितीची स्थापना करण्यात आली होती. कोल्हापूर पोलीस महानिरीक्षकांनीच ही समिती स्थापन करण्याची सूचना केली होती. या समितीने कोल्हापूरच्या पोलीस महानिरीक्षकांकडे हा अहवाल सादर केला. या अहवालात अनेक बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. वढू बुद्रुक आणि गोविंद गायकवाड यांच्या इतिहासाची मोडतोड करण्यासाठी मिलिंद एकबोटे यांनी धर्मवीर संभाजी महाराज स्मृती समितीची स्थापना केली होती, असा गौप्यस्फोट या अहवालात करण्यात आला आहे.
संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळावरील गोविंद गायकवाडांची माहिती देणारा बोर्ड हटवून त्याजागी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक हेडगेवारांचा फोटो लावण्यात आला होता. हा फोटो लावण्याची काहीच गरज नव्हती. पोलिसांनी वेळीच योग्य पाऊल उचलले असते तर ही हिंसा रोखता आली असती, असं सांगतानाच, सणसवाडीतील लोकांना या हिंसाचाराची आधीच माहिती होती, त्यामुळेच गावातील दुकाने आणि हॉटेल्स बंद ठेवण्यात आली होती. याशिवाय त्यांनी पाण्याचे टँकर रॉकेलनं भरून ठेवले होते आणि गावात काठ्या आणि तलवारी आणून ठेवल्या होत्या, असा गौप्यस्फोटही करण्यात आला आहे.
[amazon_link asins=’B07417987C,B071D4MP9T’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’497703bb-b5b3-11e8-9394-8f8dd72cdd29′]
या अहवालात पोलिसांच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. कोरेगाव भीमामध्ये अशा घटना घडत असताना पोलिसांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली, असा ठपका पोलिसांवर ठेवण्यात आला होता. पोलिसांना हिंसाचाराची माहिती देणारे अनेक कॉल करण्यात आले. मात्र त्यांनी त्याकडे गांभीर्यानं लक्ष दिलं नाही, असं सत्यशोधन समितीनं अहवालात नमूद केलं आहे.
कोरेगाव भीमा प्रकरणी कोणत्याही समितीची स्थापना नाही
गृह विभागाचे स्पष्टीकरण
मुंबई, दि. 11: कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरणात राज्य शासनाने विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांची कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही त्यामुळे या संबंधीचा अहवाल राज्य सरकारकडे येण्याचा प्रश्नच नाही असे स्पष्टीकरण गृह विभागाने दिले आहे. विविध माध्यमात यासंदर्भात प्रसारित होणारी बातमी दिशाभूल करणारी असल्याचेही गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे.
कोरेगाव भीमा प्रकरणी कोल्हापूर विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली समन्वय समिती स्थापन करून त्यांनी अहवाल दिल्याची बातम्या विविध वृत्तवाहिन्यांवर आणि सोशल मीडियावर प्रसारित केल्या जात आहेत. त्यावर गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे की, अशी कोणतीही समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली नसून राज्य सरकारकडे या संबंधी कोणताही अहवाल आला नाही.
यापूर्वीच राज्य सरकारने या दंगली प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची न्यायिक चौकशी समिती नेमली आहे. दि. १ जानेवारीला कोरेगाव भीमा येथे घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने समाजात तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी ९ जानेवारी रोजी कृष्णा हॉल, पोलीस मुख्यालय, पुणे ग्रामीण येथे जिल्ह्यातील सर्व दलित संघटनाच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली होती. या बैठकीत पोलिसांना सहकार्य होण्यासाठी व समाजात शांतता प्रस्थापित व्हावी या उद्देशाने उपस्थित नेत्यांपैकी प्रमुख १० नेत्यांची समन्वय समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, या प्रकरणी विशेष पोलीस महानिरीक्षक अथवा पोलीस अधीक्षक यांनी कोणतीही सत्यशोधन समिती स्थापन केलेली नाही. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीसांनी ग्रामस्थांची समिती स्थापन केली आहे. मात्र त्याचा सत्यशोधन समितीशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे या प्रकारच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये असे गृह विभागाने आवाहन केले आहे.
पोलीसनामा न्युज
ब्रेकिंग न्यूज तसेच राज्यातील आणि देशविदेशातील ताज्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी पोलिसनामाच्या टेलिग्राम चॅनेलला जॉईन व्हा… आणि मिळवा पोलीसनामा च्या प्रत्येक बातमीची लिंक
https://t.me/policenamanews