LIC मधील हिस्सा विकण्यासाठी कॅबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी, IPO सह जाहीर होवू शकतो बोनस शेअर

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय जीवन विमा महामंडळमधील आपला हिस्सा विकण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने कॅबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी केली आहे. एलआयसीमधील सरकार आपला एकूण १०% हिस्सा विकण्याबरोबरच बोनस शेअर देखील जारी करू शकते. अर्थ मंत्रालयाने मंत्रिमंडळासाठी अंतिम प्रस्ताव तयार केला आहे. सुरुवातीलाच एलआयसी बोनस शेअर जारी करू शकते. इक्विटीच्या पुनर्रचनेवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. लवकरच त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळू शकते.

१० टक्के विक्रीसह बोनस शेअर शक्य
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी ५ टक्के आणि एलआयसीच्या कर्मचार्‍यांसाठी ५ टक्क्यांपर्यंत राखीव ठेवणे शक्य आहे. तसेच किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी १० टक्क्यांपर्यंत सूट मिळणे शक्य आहे. त्यासाठी एलआयसी कायदा १९५६ मध्ये ६ मोठे बदल केले जातील. भागधारकांमध्ये नफा वितरित करण्याची योजना आहे. अधिकृत भांडवलाची तरतूद केली जाईल आणि इश्यू कॅपिटलचीही तरतूद जोडली जाईल.

सरकारने प्री-आयपीओ ट्रान्झॅक्शन अ‍ॅडव्हायझर (टीएएस) म्हणून एसबीआय कॅप्स (एसबीआय कॅपिटल) आणि डेलॉइटला (Deloitte) मान्यता दिली आहे. एलआयसीचे मूल्यांकन ९ ते १० लाख कोटी पर्यंत आहे. अशा परिस्थितीत जर सरकारने आयपीओमार्फत एलआयसीच्या ८% हिस्सेदारीची विक्री केली, तर ते ८०,००० ते ९०,००० कोटी रुपये असेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी २०२० रोजी बजेट भाषणात एलआयसी आयपीओची घोषणा केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, आयपीओच्या माध्यमातून एलआयसीचे निर्धारण केले जाईल. सध्या एलआयसीचा १०० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारकडे आहे.