LIC तुम्हाला देईल घरबसल्या ‘भरघोस’ कमाई करण्याची ‘संधी’, मोदी सरकारनं उचललं ‘हे’ पाऊल, जाणून घ्या
File Photo नवी दिल्ली : बजेटच्या भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केलेल्या घोषणेच्या सुमारे 7 महिन्यानंतर आता सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या आयपीओचे काम गतिमान केले आहे. यासाठी सरकारने प्री-आयपीओ ट्रांजक्शन अ‍ॅडव्हायजर (टीएएस) म्हणून एसबीआय कॅप्स आणि डेलॉईटला मंजूरी दिली आहे. एनसीबीटी-टीव्ही18ने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे. एलआयसी व्हॅल्यूएशनसाठी एक्चुरियल फर्म्सची बोली मागवण्यात येईल. सुरूवातीला 5 प्लेयर्सने एलआयसी आयपीओचे टीएएस बनवण्यात पसंती दर्शवली होती.
या प्लेयर्सने दाखवली होती पसंती
या प्लेयर्समध्ये डेलॉईट, सिटी, क्रेडिट सुईस, एसबीआय कॅपिटल आणि अ‍ॅडलवाईज फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे नाव होते. मात्र, मनीकंट्रोलच्या एका रिपोर्टनुसार, मागील 31 जुलैला अ‍ॅडलवाईज फायनान्शियल सर्व्हिसेसने संभाव्य हिताच्या वादामुळे शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेसमूधन आपले नाव परत घेतले होते.
केंद्र सरकारने याच वर्षी जूनमध्ये एलआयसी मेगा आयपीओचे टीए नियुक्त करण्यासाठी बोली मागवली होती. एलआयसीची प्रस्तावित लिस्टिंग भारतीय कॅपिटल मार्केटमधील संभाव्य सर्वात मोठी लिस्टिंग मानली जात आहे. सध्या, भारतीय इंश्युरन्स सेक्टरमध्ये एलआयसीचा दबदबा आहे. ही देशाची सर्वात मोठी आणि जुनी सरकारी इंश्युरन्स कंपनी होती. आता आयपीओ विकल्यानंतर तिच्यात खासगी भागीदारी होणार आहे. एलआयसीची एकुण संपत्ती सुमारे 31 लाख कोटी रूपये आहे.
10 लाख कोटी रूपये आहे एलआयसीचे व्हॅल्युएशन
एलआयसीचे व्हॅल्युएशन 9 ते 10 लाख कोटी रुपयांची आहे. केंद्र सरकारने लिस्टिंग प्रोसेसद्वारे एलआयसीची 8 टक्के भागीदारी जरी विकली तरीसुद्धा 80,000-90,000 कोटी रूपये मोदी सरकारला मिळू शकतात.
बजेटच्या भाषणात भागीदारी विकण्याची घोषणा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट भाषणात एलआयसी आयपीओ काढून भागीदारी विकण्याची घोषणा केली होती. आयपीओद्वारे एलआयसीचे निर्गुंतवणूक करण्यात येईल. सध्या, एलआयसीची 100 टक्के मालकी केंद्र सरकारकडे आहे, आयपीओ आल्यानंतर ती कमी होईल.