मध्यप्रदेशातील काँग्रेसच्या अनिश्चिततेचं ‘सावट’, मोजावी लागणार मोठी ‘किंमत’ !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आमदारांच्या बहुमताने कोणतेही सरकार बनते आणि चालते. मात्र, अशीही काही सरकारे बनतात ज्यांच्याजवळ बहुमत तर असते मात्र प्रदर्शनाची ताकद नसते. मध्य प्रदेशच्या कमलनाथ सरकारचीही परिस्थिती अशीच आहे. सरकार बहुमताने बनले आहे आणि जसे तसे चालतही आहे, परंतु कोणालाही त्याच्या स्थिरतेवर विश्वास नाही. गेल्या आठवड्याभराच्या घटनांनी हे स्पष्ट झाले की कमलनाथ सरकारचे भविष्य अनिश्चित आहे. सरकारला आपल्या सुरक्षिततेसाठी भारी किंमत मोजावी लागू शकते. सरकार राहील की नाही याचा निर्णय राज्यसभा निवडणुकीत घेण्यात येईल.

खरं तर, काॅंग्रेस सरकार गंभीर संकटात आहे. हा धोका आतून आणि बाहेरूनही आहे. लोकशाहीतील जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष्य म्हणजे सरकार स्थापन करून सत्ता मिळविणे होय. ते यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास तयार आहेत. परंतु तडजोडीच्या टप्प्यात सरकार स्थापन करणे आणि पाच वर्षे ते चालवणे हे दोन वेगळे विषय आहेत. मध्य प्रदेशच्या सत्तेत 15 वर्षांचा वनवास संपवण्यासाठी काॅंग्रेसने ज्या प्रकारे जोडतोड करून सरकार बनविले ते सरकारला आता भारी पडू लागले आहे. सरकार वाचविण्याच्या आणि बनविण्याच्या खेळात आमदारांना जोडण्याचा आणि तोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यात केवळ राजकीय पक्षांचाच समावेश नाही, तर सत्तेबाहेरील गटही सामील झाले आहे. याचाच परिणाम सरकारच्या विकास कामांवर आणि सामान्य कामांवर झाला आहे. अर्थसंकल्पात गुंतलेले सरकार केवळ अधिकाऱ्यांच्या मदतीने राहिले आहे. सरकारवरील संकटाचा परिणाम नोकरशाहीवरही झाला आहे. सुमारे दीड वर्षापूर्वी विधानसभा निवडणुकीत काॅंग्रेस मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. त्यांना सरकार स्थापनेचा फायदा झाला. दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या भारतीय जनता पक्षातही सरकारमध्ये राहण्याचे सामर्थ्य होते, परंतु नैतिक ताकदीत ते काॅंग्रेसच्या तुलनेत कमी पडले. हेच कारण आहे की, तडजोडीत काॅंग्रेसने भाजपला पराभूत केले. प्रदेश काॅंग्रेसचे अध्यक्ष कमलनाथ राजकीय व्यवस्थापक म्हणून उदयास आले.

विधानसभा अध्यक्ष असोत की उपसभापती, कमलनाथ यांनी आपले कौशल्य दाखवले. गोवंश हत्या प्रतिबंध विधेयक मंजूर करताना दोन भाजप आमदारांचा पाठिंबा मिळवत त्यांनी आपली व्यवस्थापन कौशल्ये सिद्ध केली, पण यावेळी संकट वेगळे आहे. माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांचे बंधू लक्ष्मण सिंह असोत, मंत्रिपदाचे सुख भोगणारे संगणक बाबा किंवा इतर अनेक आमदार, ते स्वतःच्याच धुंदीत आहेत. ज्योतिरादित्य सिंधिया काय विचार करीत आहेत आणि काय करणार आहे याची कोणालाही कल्पना नाही. नेत्यांचा हा बडगा पक्ष आणि सरकारला अस्वस्थ करीत आहे.

अशा परिस्थितीत राज्यसभा निवडणूक ही काॅंग्रेस सरकारची समस्या बनली आहे. त्यांच्याच आमदार हरदीपसिंग डंग यांनी राजीनामा देऊन त्रास वाढविला आहे. अगर आणि जौरा विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुका देखील होणार आहेत.यामुळे आगामी काळात सरकारचे संकट वाढण्याची शक्यता आहे. वास्तविक, कर्नाटककडून धडा घेऊन त्याच पद्धतीने काॅंग्रेसला घेरणे ही भाजपची रणनीती आहे. विधानसभेच्या सभापतीपदाची ताकद काॅंग्रेसकडे असूनही त्यांच्या विरोधात उभे असलेले काही आमदार ठामपणे उभे राहिले तर त्यांना रोखणे कठीण आहे. असे मानले जाते की आमदारांनी जरी नमते घेतले तरी आपापल्या अटीवर. मुख्यमंत्री कमलनाथ अनुभवी आहेत आणि बर्‍याच काळापासून जनतेतून निवडून आले आहेत, पण काॅंग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व राज्यात एकता कायम ठेवण्यात अपयशी ठरले आहे.

काॅंग्रेसचे संकट आमदार आणि मोठ्या नेत्यांची महत्वाकांक्षाही आहे, जी राज्यात 15 वर्षांच्या वनवासानंतर सत्ता मिळवल्यानंतर उद्भवली आहे. सत्ता आणि संघटनेने कधीही त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही असे बरेच आमदार खुलेआम सांगत आहेत. या परिस्थितीसाठी मंत्र्यांचे व्यवहार कमी जबाबदार नाही. कार्यकर्त्यांपासून अंतर आणि आमदारांची काळजी न घेतल्यामुळेही सरकार अडचणीत सापडले आहे. या खेळीचा फटका भाजपला सहन करावा लागणार नाही असे नाही. पार्टीला दोनदा फटका बसला आहे. हेच कारण आहे की, यावेळी भाजपचे नेतृत्व विचार करून पाऊल टाकत आहे. हेदेखील तितकेच सत्य आहे कि, सत्तेच्या रणधुमाळीत काॅंग्रेसला जितक्या तडजोडी कराव्या लागल्या तितक्याच भाजपलाही कराव्या लागल्या. त्यामुळे सरकार यापुढे मजबूत राहिल कि नाही हे सांगणे कठीण आहे.