मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – महाराष्ट्र राज्याच्या गृह विभागाने फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनातील सर्व खटले मागे घेण्यात येणार आहे, असा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी या संदर्भातला निर्णय गृह विभागाकडून जाहीर केलाय.
फडणवीस सरकार जेव्हा सत्तेत आलं होतं त्यावेळी लगेचच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातील सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनातील सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा अनेक खटले भाजप आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांवर दाखल झाले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती आता महाविकास आघाडी सरकारने केलीय. म्हणूनच ठाकरे सरकार फडणवीस सरकारच्या निर्णयाचा कित्ता गिरवत आहे, असे समजत आहे.
सध्या महाराष्ट्र राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने अर्थात ठाकरे सरकारनं फडणवीस सरकारच्या निर्णयाची पुनरावृत्ती केलीय. काल राज्याच्या गृह विभागाने अगोदरच्या सरकारच्या काळातील खटले मागे घेण्याचा सरकारचा निर्णय जाहीर केला. फडणवीस सरकार असताना अनेक सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनं पार पडली. त्यावेळी अनेक खटले हे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे फडणवीस सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाच्या पावलावर पाऊल ठेवत आता फडणवीस सरकारच्या काळात दाखल झालेले सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनातील सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय आताच्या महाविकास आघाडी सरकारनं अर्थात ठाकरे सरकारनं घेतलाय.
2 डिसेंबर 2020 या दिवशी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनाच्या वेळी 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत प्रविष्ठ करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतलाय.
हा निर्णय घेतल्यानंतर खटले मागे घेण्याकरिता वित्त आणि नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली मंत्रिमंडळाची उपसमिती बरखास्त केलीय.
याअगोदर फडणवीस सरकारच्या काळात 1 नोव्हेंबर 2014 पूर्वीचे खटले सरकारने मागे घेतले होते. मात्र, त्यानंतर राज्यात विविध राजकीय, सामाजिक आणि अन्य आंदोलनांची संख्या सातत्याने वाढतच आहे. त्यानंतर देखील फडणवीस सरकारच्या काळातही अनेक राजकीय, सामाजिक आंदोलनं झाली आहेत.