महत्वाच्या बातम्या

महाराष्ट्र बंद : काय आहेत मराठा समाजाच्या मागण्या ?

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन

मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. या मुद्द्यावर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गंभीर नसून मागील चार वर्षात मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकलेले नाही. मराठा समाजाने वारंवार आरक्षणाची  मागणी केली. त्यासाठी त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात विविध पद्धतीने मोर्चे काढले.  सरकारने सोयीस्कर भूमिका घेऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही.

मागील महिन्यात सारखी आंदोलन केली. त्याचे पाडसात संपूर्णं महाराष्ट्र उमटले. अनेक जणांनी आरक्षणासाठी आपले प्राण गमावले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन ‘सकल मराठा समाजा’ने गुरुवारी ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिली असून कोणतेही गालबोट न लावता बंद यशस्वी करुया, असे आवाहन मराठा मोर्चाच्या वतीने करण्यात आले आहे. मात्र याला चाकण अपवाद ठरले. इथूनच हिंसक वळण घेतले.  हिंगोलीमध्ये बस पेटून गालबोट लागले. पुण्यात जिल्हा अधिकारी कार्यलयावर दगडफेक केली. तसेच पत्रकाराला सुद्धा धक्काबुक्की झाली. औरंगाबाद मध्ये रस्ते अडविले. रेल्वे  मार्ग रोखून ठेवले. नागपूरच्या रेल्वे रुळावर झोपण्याचा प्रयत्न केला.

नक्की काय मराठा समाजाच्या मागण्या आहेत?
अण्णासाहेब पाटील मागास आर्थिक विकास महामंडळाकडे अर्ज करुन वाट पाहणाऱ्या लाखो युवकांना व्यवसायासाठी बँकांकडून आर्थिक साह्य उपलब्ध होत नाही. मराठा युवक- युवतींना यापासून कोणताच फायदा होत नाही. यातून सरकारला नक्की काय साध्य करायचं आहे.
खालावत चाललेली  कृषी अर्थव्यवस्थेत, शेतकऱ्यांचीअवस्था,  होणारी घुसमट ओळखून त्यावर उपाययोजना कराव्यात. शेतकरी कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी यामुद्द्यांवर सरकार यशस्वी ठरलं नाही.
 तरुणांमधील वाढत चाललेली बेरोजगारी हा  प्रश्न गंभीर बनला असून यामुळे मराठा युवकांमध्ये असंतोष आहे. यावर तोडगा काढावा.
शिक्षण, रोजगार निर्मितीसाठी शैक्षणिक फीमध्ये ५० टक्के सवलतीचा आदेश सरकारने काढला. पण महाविद्यालये हा आदेश मानत नसून यामुळे विद्यार्थ्यांची फरफट होत आहे. जिल्हास्तरावरील वसतिगृह उभारण्याच्या दिशेनेही पावले उचलण्यात आलेली नाही.
शेतकरी कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी यामुद्द्यांवर सरकार अपयशी ठरली आहे.
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यात सरकार ठोस पाऊले उचलत नाहीत.
अरबी समुद्रातील शिवस्मारक लवकरात लवकर तयार करावे.
मराठा समाजाला आता आश्वासने नको असून सरकारने तातडीने मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घ्यावा.
 मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या युवकांवरील गुन्हे मागे घ्यावे.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे कामकाज जलदगतीने पूर्ण करावे.
अारक्षणासाठी आज २९ तरुण- तरुणींनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता बलिदान दिले. त्याच मरण व्यर्थ जाऊ नये यासाठी त्यांना आर्थिक मदत करून कुटूंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी दयावी.