मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – २००८ साली घडलेल्या मालेगाव बाॅम्बस्फोट प्रकरणी कायदेशीर प्रक्रियेत चालढकल करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणा(एनआयए) ला मुबंई उच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. या प्रकरणातील गहाळ झालेल्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या झेरॉक्सच्या प्रती पुरावे म्हणून सादर करण्यास एनआयए कोर्टानं दिलेल्या प्रवानगीला हायकोर्टानं स्थगिती दिली आहे. मात्र मुंबई सत्र न्यायालयातील एनआयए कोर्टात सुरु असलेल्या खटल्यास स्थगिती दिलेली नाही.
या खटल्यात समाविष्ट असणाऱ्या साक्षीदारांचे जबाब आणि यातील काही कबुली जबाब यांच्या मूळ प्रती गहाळ झाल्या होत्या. त्यामुळे एनआयए न्यायालयाने मूळ प्रतीऐंवजी झेरॉक्स प्रती पुरावे म्हणून खटल्याच्या सुनावणीत विचारात घेण्याची अनुमती दिली होती. याविरोधात याच प्रकरणात आरोपी असणारा आरोपी समीर कुलकर्णी याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यानंतर या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मूळ प्रती गहाळ झाल्यानंतर झेरॉक्सच्या प्रती पुरावे म्हणून विचारात घेताना झेरॉक्सच्या प्रती या प्रमाणित मानता येत नाहीत. अशा प्रकारे अर्ज करणे आणि त्यावर कनिष्ठ न्यायालयाने निर्णय घेणेच चुकीचे असून प्रमाणित नसलेल्या प्रतींना पुरावे म्हणून विचारात घेणे हे प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर ठरते असे मतही यावेळी हायकोर्टाने व्यक्त केले.
दरम्यान ‘पक्षकारांकडून असे वारंवार अर्ज दाखल झाले तर खटला कसा मार्गी लागेल? यातील अनेक अर्ज हे निरर्थक असण्याचीही दाट शक्यता आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणा या नात्यानं हे कायदेशीर अडथळे दूर करून खटला सुरळीत सुरु राहील, हे पाहण्याची जबाबदारी तुमची आहे, अशा शब्दांत हायकोर्टानं एनआयएची’ कान उघडणी केली आहे.
या प्रकरणी वेगवेगळ्या पक्षकारांनी वेगवेगळ्या कारणांखाली 20 पेक्षा अधिक अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले आहेत. याचा परिणाम म्हणजे न्यायालयांचा वेळ त्यातच खर्ची पडत आहे असेही दिसत आहे.