सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवण्या ऐवजी EWS आरक्षण देऊन मराठा समाजाची आघाडी सरकार कडून फसवणूक, मराठा क्रांती मोर्चा द्वारे आरोप

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – मराठा समाजाची मागणी नसताना वैयक्तिक याचिकेचा आधार घेऊन मराठा समाजाचा EWS मध्ये समावेश करून राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा घात केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवण्या ऐवजी, ईडब्लुएस आरक्षण देऊन मराठा समाजाची आघाडी सरकार कडून फसवणूक केली जात आहे. सरकारने SEBC-OBC मध्ये आरक्षण न दिल्यास आक्रमक मोर्चे काढण्याचा इशारा मराठा समाजा द्वारे देण्यात आला.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत मराठा समाजा द्वारे मराठा आरक्षणा ची भूमिका मांडण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चे संघा चे आरक्षण अभ्यासक श्रीमंत कोकाटे, मराठा महासंघाचे अनिल मारणे, संभाजी ब्रिगेड चे विकास पासलकर अन्य उपस्थित होते.

पुढे बोलताना कोकाटे म्हणाले कि, सरकारने काही लोकांना पुढे करून विद्यार्थ्यांची फार अडचण होत आहे असे कारण सांगून औरगाबाद खंडपीठाच्या व मुंबई उच्च न्यायालयातील एका PILच्या नावाखाली मराठा आरक्षणाचा पाया खिळखिळा करण्याचा कट रचला आहे. सरकारने विद्याथ्थ्याच्या हिताचे गोडस नाव पुढे करुन त्यांची राजकीय अडचण होऊ नये म्हणून ३ कोटी मराठा समाजाची दिशाभूल केली आहे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन झालेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक मागास ठरवला आहे. त्यानुसार क्रिमिलेअर ची अट लावून त्या उत्पनाच्या आतील घटकांना नोकरी व शैक्षणिक आरक्षण मिळणार आहे यामध्ये राजकीय आरक्षणाचा समावेश नाही आयोगाची शिफारस लक्षात घेऊन भविष्यात आपली राजकीय अडचण होईल यादृष्टीने EWS चा घाट घालून समाजाची दिशाभूल केली जात आहे.

आयोगाची महत्वपूर्ण शिफारस असताना SEBC आरक्षण राज्य सरकारला SEBC आरक्षण टिकवायचे नाही कि काय ? म्हणून EWS देऊन समाजात फुट पाडायचे काम होत आहे. आयोगाच्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष करून मराठा आरक्षण व राज्य मागासवर्ग आयोग ज्या मंत्र्याच्या खात्यांतर्गत येतो त्या खात्याचे मंत्री ना विजय वडेट्टीवार जाहीरपणे मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीत होणार नाही अशी भूमिका घेतात हि सरकारची भूमिका आहे का हे मा मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे. असे ही मराठा क्रांती मोर्चा द्वारे सांगण्यात आले.