Maratha Kunbi Certificates | पुणे जिल्ह्यात आत्तापर्यंत कुणबी नोंदी असलेल्या १२ हजार २९४ व्यक्तींना प्रमाणपत्राचे वितरण : जिल्हाधिकारी
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – पुणे जिल्ह्यात मागील १० महिन्यांत कुणबी नोंदी असलेल्या १२ हजार २९४ व्यक्तींना प्रमाणपत्राचे (Maratha Kunbi Certificates) वितरण करण्यात आले आहे. एकूण प्राप्त १२ हजार ९११ अर्जांपैकी ४६० अर्ज प्रलंबित असून १५७ अर्ज नाकारण्यात आले आहेत. या कामासाठी १९६७ पूर्वीचे महसुली पुरावे लक्षात घेण्यात येत आहेत. तालुका स्तरावर यासंदर्भातील कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख (Collector Dr. Rajesh Deshmukh) यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत दिली. जिल्ह्यातील कुणबी (Maratha Kunbi Certificates) नोंदी शोधण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.
मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक पुरावे शोधण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीला जिल्हा पोलीस अधीक्षक अंकीत गोयल (SP Ankit Goyal), जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम तसेच महानगरपालिका, सहकार विभाग, पुरातत्व विभाग आदी विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
राजेश देशमुख म्हणाले, कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्याने अनुसरलेल्या कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करावी व त्याच पद्धतीने विविध विवरणपत्रात अहवाल सादर करावा. १९४८ पूर्वीची आणि १९४८ ते १९६७ या कालावधीतील नोंदींची माहिती देण्यात यावी.
डॉ. राजेश देशमुख यांनी सांगितले की, नोंदी घेण्यासाठी तालुका स्तरावर समित्यांची स्थापन करण्यात आली
असून याबाबतच्या कार्यवाहीचा दररोज आढावा घेण्यात यावा. झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दर आठवड्यात
न्या. शिंदे समितीला पाठविण्यात येणार आहे. बहुतेक नोंदी मोडी लिपीत असल्याने त्या तपासण्यासाठी पुराभिलेख संचालनालयाकडून प्रशिक्षित व्यक्तींचे सहकार्य घेण्यात यावे, प्रमाणपत्र देताना अशा व्यक्तीचे प्रमाणपत्र लक्षात घेतले जाते. (Maratha Kunbi Certificates)
डॉ. देशमुख पुढे म्हणाले की, १३ प्रकारच्या विविध कागदपत्रांच्या आधारे ही तपासणी करावयाची आहे.
तपासलेल्या नोंदींची माहिती संकेतस्थळावर टाकून न्या. शिंदे समितीलाही पाठवायची आहे.
त्यामुळे संबंधित विभागांनी या कामासाठी पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी.
संबंधितांना निर्देश देताना डॉ. राजेश देशमुख म्हणाले, मागासवर्गीय आयोगाकडून माहिती मागविल्यास तातडीने
उपलब्ध करून द्यावी. जिल्हा नियंत्रण कक्षात संबंधित विभागांनी आपला एक अधिकारी तालुक्याशी समन्वय
करण्यासाठी नियुक्त करावा.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा