मुंबई: पोलीसनामा ऑनलाईन
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आता राज्यातील वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याकरिता आज राज्य सरकार उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य मागासवर्गाय आयोगाकडून ३ ऑगस्टला एक पानी स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या रिपोर्टमध्ये मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषांवर भर देण्यात आला आहे. आज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञा पात्र सादर केले जाणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाकरिता आजचा दिवस महत्वाचा ठरणार आहे.
सूत्रांकडून दिलेल्या माहितीनुसार, एक पानी अहवालात आयोगाने अंतिम अहवाल देण्यासाठी ३ महिन्यांचा अवधी मागितला आहे. आरक्षणाच्या संदर्भातली ही सुनावणी १४ ऑगस्टला प्रस्तावित होती. मात्र सध्याची राज्यातील तणावपूर्ण स्थिती पाहता याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सुनावणी लवकर घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार ही सुनावणी ७ दिवस अगोदर म्हणजेच ७ ऑगस्टला होत आहे. मराठा समाजाच्या वतीने अनेक ठिकाणी ठिकाणी तीव्र आंदोलन सुरु आहेत.आत्तापर्यंत आठ तरूणांनी आत्महत्या केल्याची माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिली .या विनंतीनंतर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठानं ही सुनावणी ७ ऑगस्ट रोजी घेण्याचे ठरवले. गेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने राज्य सरकारला ३१ जुलैपर्यंत राज्य मागासप्रवर्ग आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेले होते.
[amazon_link asins=’B01IH4V1FI’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’86215be9-9a0f-11e8-947d-55083cdf6583′]
मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु व्हायच्या आत घ्यावा जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर २०१७ मध्ये दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे यावर बुधवारी सुनावणी सुरु आहे. विनोद पाटील यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
[amazon_link asins=’B07FNN7GXT’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’a2e25913-9a0f-11e8-a642-ed27347ec45e’]
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलंही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ, वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा. त्याकरिता वेळ मर्यादा ही उच्च न्यायालयाने निश्चित करावी, जेणेकरुन येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.