Maratha Reservation | ”पंतप्रधान मोदींनी मराठा आरक्षणात लक्ष घालावे”, सर्वपक्षीय खासदारांच्या बैठकीत २ महत्वाचे ठराव मंजूर
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती (Sambhaji Raje Chhatrapati) यांच्या नेतृत्वात नवी दिल्ली येथे सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक पार पडली. या बैठकीत दोन महत्वाचे ठराव मंजूर करण्यात आले. केंद्र सरकारने (Central Govt) या प्रश्नात हस्तक्षेप करावा. सरकारने योग्य ती पावले न उचलल्यास गाठ आमच्याशी आहे. फक्त वरून मजा बघून चालणार नाही, असा इशारा संभाजीराजेंनी बैठकीनंतर सरकाला दिला. (Maratha Reservation)
या बैठकीला केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve), भाजपचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले (MP Udayanaraje Bhosale) यांच्यासह विविध पक्षांचे खासदार उपस्थित होते. विशेष म्हणजे या बैठकीला केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना निमंत्रण असतानाही ते उपस्थित राहिले नाहीत.
या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी या विषयावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. हा फक्त राज्याचा विषय म्हणून चालणार नाही. कारण हा राज्याचा विषय असला तरी फक्त राज्य पातळीवर निर्णय घेतला तर तो टिकणार नाही. फक्त वरून ही मजा बघून चालणार नाही.
ते पुढे म्हणाले, आम्ही आज मंजूर केलेल्या ठरावाप्रमाणे सरकारने निर्णय न घेतल्यास गाठ आमच्याशी आहे. आम्हीही मग पुढाकार घेणार आणि प्रसंगी इथं येऊन मुक्काम करणार. हजारो लोक दिल्लीला येतील. हा विषय तुमच्या हातातील आहे, त्यामुळे तो लवकर सोडवावा.
संभाजीराजे म्हणाले, जोपर्यंत एखाद्या समाजाला मागास सिद्ध केले जात नाही, तोपर्यंत आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर सर्वेक्षण करावे. आज सर्वपक्षीय खासदार या बैठकीला उपस्थित होते. कोणत्याही खासदाराने हे बघितले नाही की आपण कोणत्या पक्षाचे आहोत. त्यामुळे मी सर्व खासदारांचे आभार मानतो. (Maratha Reservation)
यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांच्या बैठकीत २ महत्वाचे ठराव मंजूर करण्यात आले.
यापैकी पहिल्या ठरावात मागणी करण्यात आली की, मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निकाल देत असताना इंद्रा साहनी निकालाचा आधार घेतला आणि मराठा आरक्षण दिल्याने आरक्षणाची मर्यादा ही
५० टक्क्यांच्या पुढे गेली. जर अपवादात्मक परिस्थिती असेल तरच ५० टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण देता येते.
मात्र अपवादात्मक परिस्थिती ठरवण्याबाबतचे हे जे निकष आहे ते १९९२ चे आहेत आणि १९९२ च्या निकषाचा आधार
घेतला तर अशी देशात कुठेही परिस्थिती निर्माण होऊ शकत नाही. त्यामुळे १९९२ चे अपवादात्मक परिस्थिती
ठरवण्याचे निकष बदलण्यात यावेत.
तर दुसऱ्या ठरावात मागणी करण्यात आली की, मराठा समाजाचे शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणातील प्रमाण गायकवाड
आयोगाने तपासताना आणि टक्केवारीचा अभ्यास करताना खुल्या प्रवर्गातील ४८ टक्क्यांपैकी हे प्रमाण गृहीत धरण्यात आले.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला मराठा समाजाचे शैक्षणिक व शासकीय नोकरीत बऱ्यापैकी प्रतिनिधित्व असल्याचा
गैरसमज झाला. त्यामुळे मराठा समाजाचे शासकीय नोकरी व शैक्षणिक प्रतिनिधित्व तपासताना ते खुल्या प्रवर्गाच्या
४८ टक्क्यांपैकी न धरता १०० टक्क्यांमध्ये किती प्रमाण आहे, ते मोजावे.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा
आयटी इंजिनिअरला पार्ट टाईमचा पडला मोह; फाईव्ह स्टार रेटिंग देताना बँक खाते झाले रिकामे