ताज्या बातम्यामुंबई

Mesma Act | ‘सरकारचा संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्याचा विचार’ – अनिल परब

Mesma Act | maharashtra government will be take action through mesma act on protester st workers strike File Photo

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Mesma Act | एसटी महमंडळाचा (MSRTC) राज्य सेवेत समावेश करा या मागणीसाठी एसटी कामगारांचा आजही संप (ST workers strike) सुरु आहे. संप चिघळत असल्याचे पहाता नुकतंच सरकारने एसटी कामगारांच्या वेतनात वाढ केलीय. तरीही अनेक कामगारांनी संप सुरुच ठेवला आहे. यानंतर आता राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी आज पत्रकार परिषदेत माहिती दिलीय. ‘एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर सरकारने (Maharashtra Government) आतापर्यंत सहानुभूतीन घेतलं आहे. पण या संपामुळे राज्यातील गाव आणि तालुक्यांचा संपर्क तुटला आहे. विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतंय. त्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई (Mesma Act) करण्याचा विचार शासन करत असल्याचं परब म्हणाले.

 

अनिल परब (Anil Parab) यांनी एसटी महामंडळाच्या काही अधिकाऱ्यांसोबत मुंबई सेंट्रल येथील कार्यालयात आज बैठक घेतली. त्यावेळी बोलताना अनिल परब म्हणाले की, ‘एसटी अत्यावश्यक सेवेत येते. मेस्मा हा कायदा (Mesma Act) अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो. 1917 सालाच्या कायद्यानुसार एसटी ही अत्यावश्यक सेवेत मोडते. मेस्मा कायदा एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू शकतो. राज्यातील शाळा सुरु झाल्या आहेत. तालुका ते गाव संपर्क एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे तुटलेली आहे. त्यामुळे मेस्मा लावण्याचा आम्ही विचार करतोय. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन मेस्माचा निर्णय घेऊ, असं ते म्हणाले.

 

 

पुढे बोलताना परब म्हणाले, ‘जे कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत त्यांना त्रास दिला जातोय. त्यांना शिवीगाळ केली जातेय. या घटनांची शासनाने गंभीर दखल घेतलीय. विलीनीकरणाचा मुद्दा रास्त आहे. त्यामुळे ज्या व्यासपीठावर मागायची गरज आहे तिथून मागा. पण त्यासाठी सगळ्यांना वेठीस धरु नका. आजपर्यंत आम्ही आमचं धोरण सौम्य ठेवलं होतं. पण येणाऱ्या काळात आमचं धोरण कडक राहील. जर कामावर येणाऱ्या कामगारांना अडविण्याचा प्रयत्न केला गेला तर त्यावर कुणाचीही पर्वा न करता अतिशय कठोर कारवाई केली जाईल. कायद्यात कठोरात कठोर ज्या कायद्याची नोंद असेल ती कारवाई करु.

 

दरम्यान, ‘विलीनीकरणाच्या मुद्द्याचा निकाल 12 आठवड्यात समितीच्या माध्यमातून आलेला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर होईल.
त्यानंतर सरकार निर्णय घेईल. जो अहवाल समिती देईल तो आम्हाला मान्य आहे.
त्यामुळे विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावरुन जे कर्मचारी आंदोलन करत आहेत,
त्यांना मी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो, या विषयावर कमिटीच्या माध्यमातून निर्णय घेईल.
तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकारने सहानुभूतीने सर्व कर्मचाऱ्यांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने पगारवाढ दिली.
पगारवाढीचे लेखी आदेश आम्ही काढलेली आहे. त्यामुळे ही पगारवाढ फसवी आणि तात्पुरती आहे,
अशा खोट्या बातम्या चर्चेत आहेत. त्या सर्व खोट्या बातम्या आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नका,’
अस देखील अनिल परब (Anil Parab) यांनी म्हटलं आहे.

 

Web Title :- Mesma Act | maharashtra government will be take action through mesma act on protester st workers strike

 

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा