ताज्या बातम्यामुंबईराजकीय

MNS Anil Shidore | राज्य सरकारच्या मराठी विषयाबाबतच्या ‘त्या’ निर्णयानंतर मनसेकडून कडाडून विरोध, म्हणाले…

MNS Anil Shidore | mns anil shidore statement on marathi language valuation gr by maharashtra government file photo

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यातील राज्य शासनाच्या शाळा वगळून इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये (Board Schools of Examinations) मराठी विषयाचे मूल्यांकन (Marathi Language Evaluation) करताना ते एकत्रित मूल्यांकनामध्ये धरु नये. त्याचे मुल्यांकन अ, ब, क, ड अशा श्रेणीमध्ये करावे, असा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत ( Maharashtra Cabinet Decision) घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या (State Government) या निर्णयाला विविध स्तरातून विरोध होत आहे. मनसेने देखील याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. हा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा अशी मागणी मनसेचे नेते अनिल शिदोरे (MNS Anil Shidore) यांनी केली आहे. अनिल शिदोरे (MNS Anil Shidore) यांनी ट्वीट करुन मनसेची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

काय म्हणाले अनिल शिदोरे?

राज्य शासनाच्या शाळा वगळून राज्यातील इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी ह्या विषयाचे मूल्यांकन एकत्रित मूल्यांकनामध्ये धरू नये आणि त्यांना केवळ श्रेणी द्यावी असा निर्णय काल महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केला. हा निर्णय चूक आहे आणि शासनानं तो मागे घ्यावा. वास्तविक शासनानं 1 जून 2020 म्हणजे सुमारे तीन वर्षांपूर्वी राज्यातील सर्व म्हणजे सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन (Teaching) आणि अध्ययन (Study) सक्तीचे केले होते. हे एक चांगले पाऊल होते. शासनानं तोच स्वत:चा निर्णय आता फिरवला असल्याचे अनिल शिदोरे (MNS Anil Shidore) यांनी म्हटले आहे.

तर मराठीच कशाला इतरही शिक्षण…

हा निर्णय फिरवताना शासन म्हणतंय की हा निर्णय कोविडच्या महामारीच्या (Covid Epidemic) काळात आला असल्याने शाळा नियमीत चालू नव्हत्या. म्हणून मराठी भाषा शिकण्यासाठी अडचणी आल्या. पण प्रश्न असा पडतो की, शाळा सुरू नव्हत्या तर मराठीच कशाला इतरही शिक्षण अडचणीचं झालं होतं. मग मराठीचाच का वेगळा विचार?

मराठी शिकवण्याबाबत शाळांचा निरूत्साह का?

हे खरं आहे की मराठी विषय काही शाळांमध्ये नवीन होता परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्या त्या शाळांना तीन वर्ष होती. मग ह्या तीन वर्षात त्या शाळांना मराठी शिकवण्याची व्यवस्था का उभी करता आली नाही? तीन वर्ष काही कमी नाहीत, मग तरीही मराठी शिकवण्याबाबत ह्या शाळांचा निरूत्साह का? असेल तर ह्या निरूत्साहावर शासन काय करत आहे? शासन निर्णयात असं म्हटलं आहे की “मराठी विषयाच्या अध्ययनामध्ये आणि पर्यायाने संपादणूकीमध्ये विद्यार्थ्यांना अडचणी आलेल्या आहेत असे दिसून येते”. शासन हे कशाच्या आधारावर म्हणत आहे? त्याचा काही अहवाल आहे का?

शासनानं निर्णय मागे घ्यावा

आज एप्रिल महिना आहे. शाळा सुरू व्हायला अजून अडीच महिने आहेत.
मराठी शिकवण्याच्या दृष्टीनं विशेष प्रयत्न करायला आणि व्यवस्था सिध्द करायला पुरेसा वेळ आहे.
शासनानं हा निर्णय मागे घ्यावा आणि शाळांना पुढील अडीच महिन्यात तयारी करायला सांगावी.
राज्यात इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांत मराठीविषयी एक प्रकारची अनास्था आहे.
म्हणून त्यांच्याकडून शासनावर दबाव येत असणार. कदाचित पालकांचीही मराठी बाबत अनास्था असणार.
परंतु ह्यावर मात करून महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी शिकवली जावीच यासाठी शासन ठाम असावं.
महाराष्ट्रात रहातात त्यांनी मराठी शिकावं, स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीचा आदर राखावा ह्या आग्रहात काहीच गैर नाही.

शासनानं स्वतःची ही जबाबदारी पार पाडावी

मराठी भाषेचा सन्मान राखणे, मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर करणे आणि मराठीचा प्रसार करणे ह्यासाठी
महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध असलं पाहिजे. किंबहुना जेंव्हा भाषावार प्रांतरचना झाली तेंव्हा महाराष्ट्र सरकारवर
(Government of Maharashtra) आलेली, राज्यघटनेनं (Constitution) दिलेली ही एक महत्वाची जबाबदारी आहे.
महाराष्ट्र शासनानं स्वतः:ची ही जबाबदारी पार पाडावी आणि नवा मराठीविरोधी आदेश त्वरित मागे घ्यावा.

Web Title :-  MNS Anil Shidore | mns anil shidore statement on marathi language valuation gr by maharashtra government

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Pune Pimpri Chinchwad Crime Branch News | पुणे पिंपरी-चिंचवड क्राईम ब्रँच : आयपीएल क्रिकेट मॅचवर बेटिंग घेणार्‍या 3 सट्टेबाजांना तळेगाव दाभाडेमध्ये अटक (Video)

Gulabrao Patil | ‘चौकटीत राहून बोलावं, नाहीतर पाचोऱ्याच्या सभेत घसून…’, गुलाबराव पाटलांचा इशारा

Congress Leader Rahul Gandhi | राहुल गांधींच्या अडचणीत वाढ, सूरत न्यायालयाने ‘ती’ याचिका फेटाळली