चीन विरोधी मोहिमेला आला ‘स्पीड’, केंद्राकडून गंगा नदीवरील 2900 कोटींच्या पुलाच्या कामाचे टेंडर रद्द

पटणा : केंद्र सरकारने गंगा नदीवर बनवलेल्या महात्मा गांधी पुलाच्या समांतर बनवण्यात येत असलेल्या महासेतु योजनेशी संबंधीत टेंडर रद्द केले आहे. या योजनेत चीनी कंपन्या सहभागी होत्या. बिहार सरकारच्या वरिष्ठ अधिकृत सूत्रांनी रविवारी सांगितले की, केंद्राने टेंडर रद्द केले आहे, कारण योजनेसाठी निवडलेल्या चारपैकी दोन ठेकेदार कंपन्या चीनी होत्या.

या योजनेवर 2,900 कोटी रूपये खर्चाचा अंदाज आहे. यामध्ये 5.6 किलोमीटर लांब मुख्य पुल, अन्य छोटे पुले, अंडरपास आणि रेल्वेचा ओव्हर ब्रिज करण्यात येणार आहे.

भारत-चीनमधील वाद अणि 15 जूनरोजी पूर्व लडाखच्या गलवान खोर्‍यात चीनी सैनिकांसोबत झालेल्या संघर्षात 20 भारतीय जवान शहीद झाले होते, या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याचा अंदाज आहे.

चीनीसोबत सीमेवर सुरू असलेल्या संघर्षात देशाने 20 जवान गमावल्याने नागरिकांकमध्ये प्रचंड संताप आहे. या संतापातून देशात चीनी उत्पादनांवर आणि व्यावसायिक संस्थांवर बहिष्कारासाठी देशव्यापी आवाहन केले जात आहे. यातून अनेक चीनी योजना आणि टेंडर रद्द करण्यात आले आहेत.

16 डिसेंबर, 2019 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक प्रकरणांवर केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट समितीने या महासेतु योजनेला मंजूरी दिली होती.

अधिकार्‍यांनी सांगितले की, प्रस्तावित महासेतु गंगा नदीवर महात्मा गांधी सेतुच्या समांतर बनवला जात आहे. ज्यामध्ये पटना, सारण आणि वैशाली जिल्ह्यांना सवलत असेल.

त्यांनी सांगितले की, योजनेनुसार मुख्य सेतुसह चार अंडर पास, एक रेल्वे ओव्हर ब्रिज, 1.58 मार्गाचा सेतु, फ्लायओव्हर, चार छोटे पुल, पाच बस आगार आणि 13 रोड जंक्शन ची निर्मिती केली जाणार आहे. योजनेसाठी साडेतीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे आणि ती जानेवारी 2023पर्यंत पूर्ण होणार आहे.