मोदी सरकारच्या 12 घोषणा ! शेतकऱ्यांपासून ते घर खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना संकटात घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी मोदी सरकारने 2.65 लाख कोटी रुपयांचे आणखी एक मदत पॅकेज जाहीर केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, अलीकडील आकडेवारीमुळे अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सरकारने आत्मनिर्भर भारत 3.0 ची घोषणा केली आहे. नवीन रोजगार निर्माण व्हावेत, यासाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू केली आहे.

2.65 लाख कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज
यामध्ये कॉर्पोरेटपासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत, रिअल इस्टेटपासून त्रस्त क्षेत्रापर्यंत प्रत्येकाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, स्वावलंबी भारत 3.0 अंतर्गत 12 घोषणा करण्यात आल्या आहेत .त्या म्हणाल्या की, आजचे पॅकेज एकूण 2,65,080 कोटी रुपयांचे आहे. आतापर्यंत सरकारने चार वेळा एकूण 29,87,641 कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले आहे. जीडीजीपीचे हे सुमारे 15 टक्के आहे. यात शासनाचा खर्च जीडीपीच्या 9 टक्के आहे आणि उर्वरित रक्कम रिझर्व्ह बँकेचा आहे.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
अधिकाधिक कर्मचारी ईपीएफओमध्ये सामील व्हावेत आणि पीएफचा लाभ घ्यावेत हे त्याचे लक्ष्य आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी पीएफसाठी नोंदणी केलेली नव्हती आणि त्यांचा पगार 15 हजारांपेक्षा कमी असेल, तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. ऑगस्ट ते सप्टेंबर या काळात जे नोकरीवर नव्हते, परंतु त्यानंतर ते पीएफशी संबंधित असतील, त्यांनाही त्याचा लाभ मिळेल. ही योजना 30 जून 2021 पर्यंत लागू राहील.

सरकार दोन वर्षांसाठी 1000 पर्यंत संख्या असलेल्या कर्मचार्‍यांना संस्थांना नव्याने भरती झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या पीएफपैकी 24 टक्के भाग पीएफ अनुदान म्हणून देईल. 1 ऑक्टोबर 2020 पासून हे लागू होईल. 1000 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या संस्थेत नवीन कर्मचार्‍याच्या 12 टक्के पीएफ योगदानासाठी सरकार 2 वर्षांसाठी अनुदान देईल. सुमारे 95 टक्के संस्था यामध्ये येतील आणि कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल.

ईसीएलजीएस योजनेचा कालावधी वाढविला
सरकारने आपत्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटी (ईसीएलजीएस) योजनेची तारीख 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविली आहे. याशिवाय स्वावलंबी भारत अंतर्गत ईसीएलजीआयएस योजनेत 61 लाख लोकांना फायदा झाला आहे.

त्रस्त क्षेत्रासाठी मदत योजना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, कामत समितीच्या शिफारशीच्या आधारे 26 त्रस्त क्षेत्रांची ओळख पटली गेली. या व्यतिरिक्त आरोग्य क्षेत्राचाही समावेश करण्यात आला आहे.या क्षेत्रांसाठी आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजना 2.0 सुरू केली जात आहे. याचा फायदा एमएसएमई क्षेत्रालाही होणार आहे. यात 50 कोटी ते 500 कोटी रुपयांच्या कर्ज घेणाऱ्या कंपन्यांना एक वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. ही योजना 31 मार्च 2021 पर्यंत लागू राहील.

पंतप्रधान आवास योजना – शहरी
पंतप्रधान नागरी गृहनिर्माण योजनेसाठी 18 हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण 30 लाख घरांचा याचा फायदा होईल. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या 8 हजार कोटींच्या व्यतिरिक्त हे असेल. यात 78 लाखांहून अधिक रोजगार संधी निर्माण होतील.

बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला दिलासा
बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांना आता कराराच्या कामगिरीची सुरक्षा म्हणून 5 ते 10 टक्के जागी फक्त 3 टक्के रक्कम ठेवावी लागेल. ही सवलत 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत उपलब्ध होईल.

इतर प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे :
– पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेसाठी 10 हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद. याचा उपयोग मनरेगा किंवा ग्रामीण रस्ते योजनेसाठी केला जाऊ शकतो.

– शेतकऱ्यांना खत अनुदान देण्यासाठी 65 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

– निर्यातीला प्रोत्साहित करण्यासाठी एक्झिव्ह बँकेला पतपुरवठा केला जाईल.

– कोविड लसीवरील संशोधनासाठी 900 कोटी रुपये. ते बायोटेक्नॉलॉजी विभागाला उपलब्ध असेल. हे कोविड लस नसून त्याबद्दलच्या संशोधनासाठी असेल. कोविड लशीची किंमत वेगळी असेल.

– एनआयआयएफच्या कर्ज व्यासपीठावर इक्विटी म्हणून सरकार 6000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल.