नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारवर शेतकरी नाराज असल्याचे या निवडणूकीत बोलले जात होते. देशभरात मोदी सरकार विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये रोष असल्याचे मोदी सरकारने ओळखल्यावर आता शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी मोदी सरकार शेतकऱ्यांना फायदा करुन देणारी योजना घेऊन येत आहे. यापुढे सरकार पीक विमा योजनेचा आवाका वाढवणार असून लवकरच पोस्ट ऑफिसमधून शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचे वाटप करण्याची सोय करुन देण्याचे नियोजन करत आहे. केंद्रीय कृषि आणि किसान कल्याण मंत्रालयाने या योजनेला १०० दिवसांच्या आत सुरु करण्याचे लक्ष समोर ठेवले आहे.
मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, भारतीय पोस्ट ऑफिसेसमध्ये ही सुविधा पुरवल्याने जास्तात जास्त शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल, पोस्ट ऑफिसेसशी जोडले गेलेले जास्तीत जास्त शेतकरी योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. कृषि मंत्रालयाच्या वरिष्ठ आधिकाऱ्यांने सांगितले की, 2017 मध्येच या योजनेवर काम करण्यास सुरुवात झाली होती मात्र काही तंत्रिक कारणांमुळे ही योजना लागू करण्यास वेळ लागला. नवे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी नमूद केले आहे की लवकरच पीक वीमा पोस्ट ऑफिसमध्ये पण उपलब्ध करुन दिले जाईल.
ऑनलाईन पद्धतीने पीक विमा योजना बँक शाखांमध्ये, विमा कंपन्यांमध्ये, सहकारी बँकांमध्ये, कॉमन सर्विस सेंटरमध्ये विकली जात आहे. खरंतर पीक विमा फक्त त्याच शेतकऱ्यांना विकले जातात ज्यांनी आपल्या पीकाच्या लावणीसाठी कर्ज घेतले आहे आणि त्यातच अनेक शेतकरी वंचित राहत आहेत. तसेच विमा कंपन्याचे कार्यालय देखील कमी असल्याने आणि कॉमन सर्विस सेंटर देखील शहरात आणि अर्धशहरी भागात असल्याने त्याचा फायदा गावातील शेतकऱ्यांना घेताना अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारने गावागावात असलेल्या पोस्ट ऑफिसमधील पीक विमा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण देशभरातील 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस पैकी 93 टक्के पोस्ट ऑफिसेस ग्रामीण भागात आहेत.