आता 2022 नव्हे तर थेट 2029, PM मोदींनी सांगितली उद्दिष्टपूर्तीची कालमर्यादा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे संवाद कौशल्य सर्वश्रुत आहे. ते नेहमीच संवाद साधत आपले उद्दिष्ट, निर्णय सांगत असतात. गेल्या आठवड्यात एका व्हर्च्युअल कार्यक्रमात ‘गेल्या ५-६ वर्षांत काम खूप झाले. पण भारताची प्रगती आणि विकासासाठी पुढची ९ वर्षे महत्त्वाची आहेत, असे सांगत मोदींनी आपल्या उद्दिष्टपूर्तीची कालमर्यादा २०२२वरून ती २०२९ नेली आहे. त्यांच्या या विधानामुळे मोदी यांनी आगामी काही काळाचे संकेतच दिले आहेत.
या कार्यक्रमाची बातमी मात्र झळकली नाही.

कार्यक्रमात बोलताना मोदी म्हणाले, भारत २०२२ साली स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण करत आहे. तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झालेले असेल, सर्वांना पक्के घर मिळालेले असेल, शिक्षणपण मिळेल, अशी खूप मोठी गगनचुंबी आश्वासने मोदी वारंवार देत आले आहेत. त्यांनी ही स्वप्नपूर्ती २०२२ पर्यंत पुढे ढकलली. आता ते पुढच्या ९ वर्षांची गोष्ट करत आहेत. ‘पुढची ९ वर्षे महत्त्वाची’ याचा हा अर्थ घ्यायचा. मोदींच्या विधानातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात : एक म्हणजे २०२९ सालापर्यंत मोदी सत्ता सोपानाच्या आसपासच असतील. आणि दुसरे- २०२४ ची निवडणूक जिंकण्यासाठी त्यांनी आत्तापासूनच परिश्रम घेणे सुरू केले आहे.

दुसरीकडे अमित शाह यांच्यासह अनेकजण ‘पुढची ५० वर्षे भाजपच सत्तेवर राहील’, असे सांगत असतात. मात्र, मोदींनी जास्त पुढं न जात केवळ आगामी ९ वर्षे लक्षात ठेवण्याचे संकेत दिले.

चिरागकडे बंगला राहील की जाईल ?
लोकशक्ती जनता पक्षाच्या वाटेची राज्यसभेतील जागा रामविलास पासवान यांच्या पत्नी आणि चिरागच्या मातोश्री रीना यांच्याकडे गेली आहे. त्यामुळे चिराग पासवान आपल्याकडेच हा बांगला राहावा, यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे समोर आले आहे.

१२ जनपथवरील बंगला रामविलास, व्ही. पी. सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात समाविष्ट झाले तेव्हा देण्यात आला होता. तेव्हापासून तो त्यांच्याकडे आहे. हा मंत्र्यासाठीच्या राखीव गटातला बंगला आहे. चिरागला आता हा बंगला स्वतःकडे ठेवता येणार नाही, कारण तो दोन वेळा लोकसभेवर निवडून गेला; पण मंत्रिपदाने त्याला हुलकावणीच दिली. रामविलास यांच्या मृत्यूनंतर हा बंगला सर्वसाधारण संवर्गात गेला. सध्या चिरागला मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे निवास व्यवस्थेविषयी मंत्रिमंडळ समिती काय निर्णय घेते, यावर हा बंगला चिरागकडे राहतो की नाही ते ठरेल.

पदावनतीवर बढती
नवे मुख्य आयुक्त म्हणून यशवर्धन कुमार सिन्हा यांची नियुक्ती झाली तेव्हा त्यांची एक प्रकारे पदावनती ठरली आहे. हे थोडे आश्चर्यकारक म्हणावे लागेल. माहिती आयुक्त म्हणून त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा दर्जा होता. परंतु ज्या क्षणी त्यांची ‘मुख्य माहिती आयुक्त’ या पदावर नियुक्ती झाली त्या क्षणी ते मंत्रिमंडळ सचिवाच्या श्रेणीत अवनत झाले. त्यांना पगार, निवृत्तिवेतनाचे लाभ मिळणार नाहीत. विशेष म्हणजे त्यांचे चार जुने सहकारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा दर्जा मिळवतील, आणि तीन नवे सहकारी सचिवपदाचा. हे सर्व शक्य झाले ते २०१८च्या माहिती कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे.

अहमद पटेलांच्या बाबतीत काय चुकले?….
काँग्रेसला ज्यावेळी अहमद पटेल यांची सर्वांत जास्त गरज होती, त्याचवेळी त्यांचे जाणे काँग्रेससाठी मोठे धक्कादायक ठरले आहे. कारण काँग्रेसला अनेक अडचणींच्या प्रसंगी त्यांनी बाहेर काढले होते. सोनिया गांधी यांच्या राजकीय सचिव अंबिका सोनी झाल्याने पटेल यांना झटका बसला होता. कारण ही निवड त्यांच्या जागी करण्यात आली होती. राहुल गांधी यांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतली, त्यावेळी पटेल यांना हळूच बाजूला केले गेले. परंतु राजकीय समीकरणे उत्तम जाणणाऱ्या सोनिया गांधींनी पटेल यांना आपले मुख्य राजकीय सल्लागार केले. शेवटपर्यंत ते या पदावर होते. नंतर राहुल गांधी यांनाही त्यांच्यात काही गुण दिसल्याने ते पुन्हा राजकीय रिंगणात आले. पहिल्यांदा कोरोनाचे निदान झाल्यावर त्यांना फरिदाबादच्या मेट्रो रुग्णालयात मेट्रोने प्रवास करून का जावे लागत होते, हे मात्र शेवट्पर्यंत उलगडले नाही. पुढे त्यांना अपोलो हॉस्पिटलमध्ये आणि अगदी शेवटी गुरुग्रामच्या मेदान्तात दाखल करण्यात आले. दोन महिन्यांत तीन रुग्णालयातली हलवाहलव त्यांना काही मानवली नाही.