MPSC ची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग अखेर मोकळा; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निर्देशानंतर 2 दिवसात शासनाकडून निर्णय
file photoमुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत maharashtra public service commission (MPSC) भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (deputy chief minister ajit pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीनंतर अवघ्या दोन दिवसात 30 जुलै रोजी वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय (Maharashtra Government Decision) जारी झाला आहे. (MPSC) ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी बिंदु नामावली तयार करुन, उचित मान्यता घेऊन 30 सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे प्रस्ताव पाठविण्याचे शासननिर्णयात स्पष्ट केले आहे.
राज्य शासनातील एमपीएससीकडील (MPSC) पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ((deputy chief minister ajit pawar)) यांच्या अध्यक्षतेखालील 28 जुलै रोजी मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे (Minister Dattatray Bharane) , सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक (Additional Chief Secretary Sujata Saunik), लेखा व कोषागार विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे (Nitin Gadre) , विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे (Neeraj Dhote) , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबईच्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील (Swati Mhase-Patil) आदी उपस्थित होते. त्याबैठकीत एमपीएसच्या पदभरतीसंदर्भातील हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर तातडीने हा शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे.
MPSC | The way to fill the vacancies of MPSC is finally clear; Government decision in two days after the instructions of Deputy Chief Minister Ajit Pawar
‘कोरोना’च्या संकटामुळे केवळ सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदांच्या भरतीला यापूर्वी मंजूरी देण्यात आली होती. 4 मे 2020 आणि 24 जून 2021 च्या शासननिर्णयानुसार राज्यातील इतर विभागांतील रिक्त पदांच्या भरतीप्रक्रीयेवर निर्बंध होते. मात्र विशेष बाब म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनातील विविध विभागांतील रिक्त असणाऱ्या पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदासह उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते.
Modi Government | मोदी सरकारने मोबाइल यूजर्ससाठी जारी केला अलर्ट, तात्काळ करा हे काम, जाणून घ्या
ही पदे भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करुन राज्यातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय
होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात
आली आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे
रिक्तपदांचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगण्यात आल्याने ‘एमपीएससी’ची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग
मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात 15 हजार 500 हून अधिक पदांची
भरती भरती करण्याचे विधीमंडळात जाहीर केले आहे. त्या प्रक्रियेला यानिमित्ताने सुरुवात झाली आहे.