Mumbai High Court | कसब्यातील विकासकामेच रद्द करून तो निधी पर्वती मतदारसंघातील विकासकामांसाठी मनमानी पद्धतीने वळवला; शिंदे सरकारला न्यायालयाचा दणका!
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – Mumbai High Court | पुण्यातील कसबा मतदारसंघासाठी (Kasba Vidhan Sabha) महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Govt) काही विकासकामे मंजूर केली होती. त्यासाठी निधी देखील दिला होता. परंतु, महायुतीचे सरकार (Mahayuti Govt) आल्यानंतर या सरकारने मनमानी पद्धतीने कसब्यातील ही विकासकामेच रद्द करून तो निधी पर्वती मतदारसंघातील (Parvati Vidhan Sabha) विकासकामांसाठी वळवला होता. आता शिंदे सरकारचा (Maharashtra Shinde Govt) हा निर्णय उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर, मनमानी ठरवून रद्द केल्याने सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
काँग्रेस आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी यासंबंधीची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निकाल देताना मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने वरील निर्णय दिला.(Mumbai High Court)
कोणतेही तर्कसंगत कारण न देता किंवा सार्वजनिक हित सिद्ध न करता पुणे येथील कसबा मतदारसंघातील महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली विकासकामे रद्द करून त्याचा निधी पर्वती मतदारसंघातील विकासकामांसाठी वळवण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बेकायदा, मनमानी ठरवून रद्द केला.
तसेच मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आदेश देताना म्हटले की, कसबा मतदारसंघातील कार्यादेश काढलेली आणि न काढलेली विकासकामेही येत्या आर्थिक वर्षात कोणतेही कारण पुढे न करता लवकरात लवकर पूर्ण करा. पर्वती मतदारसंघातील कार्यादेश न काढलेली विकासकामे मात्र न्यायालयाने या वेळी रद्द करण्याचा आदेश दिला.
न्यायालयाने ताशेरे ओढताना म्हटले की, कसबा मतदारसंघातील विकासकामे रद्द करण्याचा आणि या कामांचा निधी अन्य मतदारसंघांसाठी वळण्याचा निर्णय सार्वजनिक हिताचा होता हे सरकार सिद्ध करू शकले नाही.
न्यायालयाने म्हटले, नागरी सुविधांशी संबंधित कामे विद्यमान सरकारने रद्द केल्याने कसबा मतदारसंघातील नागरिकांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळेच कामे रद्द करून तो निधी अन्य मतदारसंघासाठी वळवण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय मनमानी आहे.
यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विकास निधी वाटपाचा निर्णय धोरणात्मक असल्याचा राज्य सरकारचा युक्तिवादही फेटाळला.
राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या मतदारसंघाच्या विकासकामांना निधी मंजूर केल्यानंतर एका प्रशासकीय आदेशाने रद्द करता किंवा वळवता येत नाही. परंतु, मंजूर केलेल्या विकासकामांचे कार्यादेश सरकारने रद्द करण्यासह निधी अन्य मतदारसंघाला मनमानी पद्धतीने वळवला. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचे मर्यादित मुद्द्यापुरते न्यायालयीन पुनरावलोकन करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. त्याच अधिकारात सरकारचा निर्णय बेकायदा, मनमानी ठरवून रद्द करण्यात येत आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, याचिकाकर्ते हे राजकीय नेते आहेत. परंतु, त्यांनी जनहिताचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित केला आहे. त्यामुळे, ही याचिका आम्ही स्वतःहून म्हणजेच सुओमोटो म्हणून दाखल करून घेत आहोत.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा
Baramati Lok Sabha Election 2024 | विजय शिवतारे यांचा बोलविता धनी कोण? अजित पवार समर्थक सावध
Pune Vidyapeeth Crime | राजकीय पोस्ट डिलीट केल्याच्या कारणावरुन मारहाण, पुणे विद्यापीठातील घटना
Pimpri Traffic Updates | पिंपरी : तुकाराम बीजसोहळ्यानिमित्त वाहतुकीत बदल, जाणून घ्या पर्यायी मार्ग