Mumbai High Court | प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नोकरीच्या सुरक्षेचा अधिकार, मुंबई हायकोर्टानं नोंदवलं निरीक्षण
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नोकरीच्या (Job) सुरक्षेचा अधिकार (Right To Job Security) असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) नोंदवले आहे. मागील आठवड्यात रायगड जिल्हा परिषदेला (Raigad Zilla Parishad) पाणीपुरवठा विभागात मागील 30 वर्षापासून तात्पुरत्या स्वरुपाचे काम करणाऱ्या 40 कामगारांची सेवाज्येष्ठता यादी (Seniority List) तयार करण्याचे आदेश दिले. कल्याणकारी राज्य म्हणून कर्मचाऱ्यांना योग्य वागणूक देण्याच्या कर्तव्यामध्ये राज्य सरकार (State Government) अपयशी ठरले, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला सुनावले.
नागरिकांना पाणीपुरवठा (Water Supply) करणाऱ्या 40 जणांना प्रशासनाने अयोग्य वागणूक दिली, असे औद्योगिक न्यायालयाने (Industrial Court) निरीक्षण (Observation) नोंदवल्यावर जिल्हा परिषदेने त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) धाव घेतली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे (Justice Ravindra Ghuge) यांच्या एकलपीठापुठे या याचिकेवर सुनावणी झाली.
–
काय म्हटले न्यायालयाने ?
पाणीपुरवठा किंवा स्वच्छता विभागातील कर्मचारी असो, जे कर्मचारी आपले कर्तव्य बजावत आहेत, ते कर्मचारी आवश्यक आहेत, यात वाद नाही. त्यांच्या खांद्यावर जिल्हा परिषद व नगर परिषदांची (Municipal Council) जबाबदारी आहे. हे कर्मचारी नागरी कार्य पार पाडणाऱ्या आणि नागरिकांना नागरी सुविधा पुरवणाऱ्या विभागांचा एक भाग असल्याचे न्यायालयाने (Bombay High Court) म्हटले.
काय आहे प्रकरण ?
रायगड जिल्हा परिषदेच्या म्हणण्यानुसार, या कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा कोणताही अधिकार परिषदेला नाही.
जास्तीतजास्त ते या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासाठी राज्य सरकारकडे शिफारस करु शकतात.
परंतु, राज्य सरकारने दोन वेळा शिफारस फेटाळली. तर 2020 मध्ये शेवटी नकार दिला.
Web Title :- Mumbai High Court | everyone has right job security says mumbai bombay high court
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update