…म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पोलिसांची खरडपट्टी; जाणून घ्या प्रकरण
high court-policeमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – अपहरणाचा गुन्हा दाखल केलेल्या वकिलाच्या अटकेबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे न दिल्याने उच्च न्यायालयाने पोलिसांची चांगलीच खरडपट्टी केली आहे. न्या. शाहरूख काथावाला व न्या. एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत 2 याचिका दाखल केल्या होत्या. अटकेतील वकील विमल झा आणि लॉयर्स फॉर जस्ट सोसायटीने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठापुढे सुनावणी होती. झा यांना गेल्या महिन्यात अटक झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पोलिसांनी उल्लंघन केल्याचे याचिकेत म्हटले होते. सुनावणी दरम्यान झा हे फार मोठे गुन्हेगार आहेत का, म्हणून तुम्ही त्यांना न्यायालयात आणताना बेड्या घातल्या, असे म्हणत न्यायालयाने आतापर्यंत केलेल्या तपासासंबंधी पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर पोलीस असेच वागत राहिले तर सीबीआय किंवा अन्य तपास यंत्रणेकडे तपास वर्ग करण्यास आम्हाला भाग पडू नका, अशी तंबी न्यायालयाने दिली. या याचिकेवर 19 मे रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
याचिकेनुसार, झा यांच्या अशिलाने त्यांच्यावर खंडणी उकळण्याचा व अपहरण केल्याची तक्रार पोलिसांकडे केली हाेती. त्यानुसार खारघर पोलिसांनी 3 एप्रिलला झा यांना अटक केली होती. मात्र, त्यांना 5 एप्रिलला त्यांना न्यायालयात हजर केले. दंडाधिकारी न्यायालयाने आदेश दिल्याशिवाय आरोपीला न्यायालयात बेड्या घालू नये, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असतानाही पोलिसांनी त्याचे उल्लंघन करत न्यायालयातही झा यांच्या हातात बेड्या घातल्या हाेत्या. मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी हे आरोप फेटाळले आहे. त्यावर न्यायालयाने संबंधित पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांकडे मागितले. मात्र, त्यावेळी ठाण्यात सीसीटीव्ही नव्हते, 1 मे नंतर सीसीटीव्ही बसवले. तसेच झा फरार होण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सहआरोपीने पोलिसांना दिल्याने त्यांना न्यायालयात आणताना बेड्या घातल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. ठाकरे यांच्या या युक्तिवादावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही असणे बंधनकारक आहे. किती पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवले आहेत? एक वकील कारागृहात आहे. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीरपणे घ्या. त्यांना पोलीस ठाण्यात बोलावण्यासाठी कोण गेले होते? आमच्यासमोर वारंवार खोटी विधाने का करत आहात? असे सवाल न्यायालयाने पोलिसांना केले. तसेच न्यायालयाने आतापर्यंत केलेल्या तपासासंबंधी पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.