राष्ट्रीयताज्या बातम्याराजकीय

काश्मीरमध्ये आर्थिक आधारावर १०% आरक्षण, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतले ‘हे’ ५ महत्वाचे निर्णय, जाणून घ्या

Modi Govt | gst collection rise unemployment rate falls 3 good news for modi government in october

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कॅबिनेट मंत्रीमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक आरक्षणाला मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भात सरकारने विधेयक आणले असून त्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या या मंजुरीमध्ये जम्मू-काश्मीरमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

या व्यतीरिक्त या बैठकीत शेतकरी, इस्त्रो संबंधीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच चिट-फंड विधेयकास मंजूरी देण्यात आली आहे. आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत खालील निर्णय घेण्यात आले आहेत.

१) जम्मु-काश्मीर आरक्षण विधेयकाला मंजुरी ; आर्थिक आधारावर १० टक्के आरक्षण

२) शेतकर्‍यांसाठी मोठा निर्णय : न्यूट्रिशन नुसार खत अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना २२ हजार ८७५ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार असून हा खर्च सरकार उचलणार आहे.

३) चिटफंड विधेयक कॅबिनेटमध्ये मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक लागू करण्यात लागू करण्यात येईल. चिटफंड संदर्भातील विधेयक यापूर्वीही कॅबिनेटमध्ये मांडण्यात आले होते. मात्र लोकसभा संपल्यामुळे ते पुन्हा आणण्यात आले.

४) तसंच आज संसदेत इस्रो आणि बोलिव्हियन स्पेस एजन्सी यांच्यात सामंजस्य करार करण्यासही मंजूरी देण्यात आली आहे. शांततापूर्ण हेतूसाठी आंतराळातील शोध आणि आंतराळातील सहाकार्याबद्दल हा करार करण्यात आला आहेत.

५) केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधी सर्वोच्च न्यायालयात ३० न्यायाधीशांची संख्या होती. ती आता ३३ करण्यात आली आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त