Pension News : नव्या वर्षात केंद्रीय सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी मोठी घोषणा, पेन्शन नियमांमध्ये सुधारणा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  केंद्र सरकारने कर्मचार्‍यांना नवीन वर्षात मोठा दिलासा दिला आहे. 2021 मध्ये केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांना भत्त्यांची भेट मिळण्याची शक्यता आहे. नव्या आदेशांतर्गत पेन्शनच्या नियमात सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्याचा देशातील लाखों कर्मचार्‍यांना लाभ मिळेल. 7 व्या सीपीसी अंतर्गत केंद्र सरकारने कथित प्रकारे आपल्या कर्मचार्‍यांना ’अपंगत्व भरपाई’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जे लोक ड्यूटीच्या लाइनमध्ये काम करण्यात असमर्थ ठरतात, तरीही सेवेत कायम राहतात, ते योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.

1 जोनेवारीला केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले होते की, या बदलामुळे केंद्रीय रिझर्व्ह पोलीस दल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ), सीमा सुरक्षा दलासह युवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दलाच्या (सीएपीएफ) जवानांना मोठा दिलासा मिळेल. केंद्रीय सिव्हिल सेवा (सीसीएस) (ईओपी) नियमांतर्गत अपंगत्व लाभासाठी अगोदरच्या तरतुदींनी त्या कर्मचार्‍यांना भरपाई दिली नव्हती, जे 1 जानेवारी 2004 ला नियुक्त झाले होते आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) च्या अंतर्गत कव्हर झाले होते.

कामगार मंत्रालयात पेन्शन विभागाद्वारे नवा आदेश जारी करण्यात आल्यानंतर आता एनपीएस अंतर्गत येणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना असाधारण पेन्शन (ईओपी) च्या नियमांतर्गत नियम (9) च्या अंतर्गत लाभ मिळेल. यामुळे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआयएसएफ सारख्या जवानांना प्रामुख्याने युवा केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) च्या जवानांना खुप दिलासा मिळेल, कारण सामान्यपणे कर्तव्यांच्या बाबतीत अपंगत्वामुळे त्यांच्या बाबतीत रिपोर्ट केला जातो. हा नवा आदेश सेवा नियमातील एका विसंगतीला दूर करेल, कर्मचार्‍यांद्वारे सामना करावा लागत असलेल्या अडचणी पाहता, कारण केंद्रीय सिव्हिल सेवा (सीसीएस) (ईओपी) नियमांतर्गत अपंगत्व लाभांपूर्वी तरतुदींनी त्या लोकांना अशी भरपाई प्रदान केला नव्हता.

सरकारी कर्मचारी ज्यांना 1 जानेवारी 2004 ला किंवा त्यानंतर नियुक्त करण्यात आले होते आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) अंतर्गत कव्हर केले गेले होते. मात्र, कामगार मंत्रालयात पेन्शन विभागाद्वारे जारी करण्यात आलेल्या नव्या आदेशासह, एनपीएस अंतर्गत येणार्‍या कर्मचार्‍यांना सुद्धा असाधारण पेन्शन (ईओपी) चा नियम (9) च्या अंतर्गत लाभ मिळेल.

महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढीची अपेक्षा

केंद्राकडून या महिन्यापासून महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढीची अपेक्षा आहे, ज्याचा अर्थ आहे की, कर्मचार्‍यांच्या वेतन खात्यांत जास्त पैसे जमा करण्यात येतील. मार्च 2020 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचार्‍यांना डीए आणि पेन्शनर्सना डीआरचा अतिरिक्त हप्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा 1 जानेवारी 2020 पासून लागू होणार होता. अर्थ मंत्रालयाने एका वक्तव्यात म्हटले होते की, आता डीए मूळ वेतन/पेंशनच्या 17 टक्के आहे ज्यामध्ये 4 टक्केची वाढ केली जाईल. डीएमुळे आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये सरकारी खजिन्यावर 12150.04 कोटी रुपये आणि डीआरमुळे 14595.04 कोटी रूपयांचा भार पडणार होता. यातून केंद्र सरकारच्या 48.34 लाख कर्मचारी आणि 65.26 लाख पेन्शनर्सचा फायदा होणार होता.