‘पोक्सो’ कायद्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात NCW च्या याचिकेवर SC सुनावणी करण्यास तयार
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पोक्सो कायद्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणी केली. दरम्यान, कोर्टाने राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या (एनसीडब्ल्यू) याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती पोक्सो कायद्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणी केली. ती दर्शविली आहे.
अलीकडेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोक्सो कायद्याशी संबंधित प्रकरणामध्ये निकाल देताना म्हटले आहे की, त्वचेचा त्वचेला स्पर्श न करता अल्पवयीन मुलाला स्पर्श करणे, हे लैंगिक गुन्हेगारीच्या श्रेणीत येत नाही. तो पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळ होऊ शकत नाही. कोर्टाने तीन वर्षांची तुरूंगात शिक्षा भोगत असलेल्याला सोडण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्थगिती दिली आहे. कोर्टाने 27 जानेवारी रोजी या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
बुधवारी या खटल्याची सुनावणी घेत सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एनसीडब्ल्यूच्या याचिकेवर उत्तर मागण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या 19 जानेवारीच्या निर्णयाच्या विरोधात युथ बार असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि भारतीय स्त्री शक्ती यांसह इतर याचिकाकर्त्यांनी आपली याचिका मागे घेतली. हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्राने दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकेवर खंडपीठाने या प्रकरणातील आरोपींना नोटीस बजावली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला आधीच स्थगिती दिली आहे. तेव्हा खंडपीठाने वरिष्ठ वकील गीता लुथरा यांना विचारले की, का आपण स्वतंत्र याचिकेवर विचार करावा?, या प्रकरणातील आरोपी तुरूंगात आहे. यावेळी लुथरा यांनी एनसीडब्ल्यू कायद्यातील तरतुदीचा संदर्भ देऊन असे नमूद केले की, असे कोणतेही प्रकरण उद्भवल्यास आयोगाने दुरुस्तीसाठी कोर्टाकडे जावे.
याच्या सुरुवातीला वेणुगोपाल यांनी कोर्टाला सांगितले की, हायकोर्टाचा निकाल आधीपासून स्थगित झाला आहे. या प्रकरणात अनेक नवीन याचिका दाखल झाल्या आहेत. ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुध्द दाखल झालेल्या नव्या युक्तिवादावर नोटिसा बजावल्या जातील. कमिशनने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, अशा प्रकारे शारीरिक संपर्काचा अर्थ लावण्यास महिलांच्या मूलभूत अधिकारांवर विपरित परिणाम होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जानेवारीच्या निर्णयाला दिली स्थगिती :
27 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल थांबवत आरोपी आणि महाराष्ट्र सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याची नोटीस बजावली आहे. तसेच अ‍ॅटर्नी जनरल के. वेणुगोपाल यांनी या निर्णयाविरोधात अपील दाखल करण्यास परवानगी दिली होती. अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अभूतपूर्व असे म्हटले होते.
जाणून घ्या, मुंबई उच्च न्यायालयाचा काय निर्णय होता
मुंबई उच्च न्यायालयाने 19 जानेवारीमध्ये दिलेल्या निकालात असे म्हटले आहे की, पीडित मुलाशी लैंगिक संबंध (म्हणजे त्वचेचा त्वचेशी) थेट शारीरिक संबंध न असल्याने आरोपीविरूद्ध प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन लैंगिक अपराध (पॉक्सो) कायद्या अन्वये खटला चालविला जात नाही. आरोपीने कपडे काढले नाहीत, म्हणून पोक्सो अंतर्गत लैंगिक गैरवर्तन मानले जाऊ शकत नाही. 12 वर्षांच्या मुलीच्या कपड्यांवरून छातीचा लैंगिक छळ केल्याच्या घटनेला पोक्सो कायद्याअंतर्गत उच्च न्यायालयाने लैंगिंक छळ मानले नव्हते.