NCP MP Supriya Sule | जनतेचा आवाज दडपाण्याचे पाप हे सरकार करतंय, ही तर अघोषित आणीबाणी : सुप्रिया सुळे
नवी दिल्ली : NCP MP Supriya Sule | महत्वाची विधेयके चर्चेला येणार होती. परंतु सरकारमध्ये विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची हिंमत नाही. त्यांनी विरोधी खासदारांना सभागृहातून निलंबित (MP Suspension) करण्याचा सोपा मार्ग निवडला. म्हणजे ही अघोषित आणीबाणी आहे. जनतेचा आवाज दडपण्याचे पाप हे सरकार करतंय. आम्ही सर्व या दडपशाहीच्या विरोधात ठामपणे एकजूटीने उभे आहोत. जनतेचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया खासदार सुप्रिया सुळे (NCP MP Supriya Sule) यांनी दिली आहे.
महत्वाची विधेयकं चर्चेविना मंजूर करण्यासाठी नवीन खेळी सुरू केली आहे. यासाठी आतापर्यंत लोकसभा आणि राज्यसभेतील १४१ खासदार निलंबित केले आहे. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांचाही समावेश आहे. निलंबनानंतर सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियावर ही पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे की, दुष्काळ आणि सरकारच्या धोरणांमुळे पिचलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, कांदा-कापूस-सोयाबीन-दूधाच्या दरांचा प्रश्न सरकारला विचारायचा नाही तर कुणाला विचारायचा? शेतकऱ्यांचं म्हणणं जर सरकारपर्यंत मांडायचंच नसेल, बेरोजगारांची घुसमट सरकारला ऐकायचीच नसेल, महिला-मध्यमवर्गीयांचे प्रश्न या सरकारला ऐकायचेच नसतील तर ते मांडायचेच नाहीत का ? आणि जर हे प्रश्न मांडले तर ते सभागृहातून बाहेर काढतात.
सुप्रिया सुळे (NCP MP Supriya Sule) यांनी म्हटले आहे की, संसदेच्या सुरक्षेत नेमकी काय चूक झाली याबद्दल
प्रश्न विचारणे भाजपाच्या राज्यामध्ये गुन्हा आहे का ? हा प्रश्न विचारणाऱ्या १४१ खासदारांना माननीय लोकसभा
अध्यक्षांनी निलंबित केले आहे. भाजपा सरकारने (BJP Govt) आज माझ्यासह आणखी ४९ खासदारांना संसदेतून
निलंबित केले. सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत आहे हे स्पष्ट आहे.
तसेच काही महत्वाच्या विधेयकांना चर्चेविनाच मंजूर करण्याचा भाजपाचा डाव आहे.
या दोन तीन दिवसांत
१. वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा संकोच करणारे प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरीऑडिकल्स बिल २०२३
२. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर कठोर प्रहार करणारे आणि निवडणूक आयोगाला केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले बनविणारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अँड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल २०२३
३. केंद्र सरकारला टेलिकॉम सर्विसेसमध्ये घुसखोरी करण्याचे आणि सुरक्षेच्या नावाखाली कुणाचेही फोन टॅप करण्याचे अधिकार देणारे टेलिकम्युनिकेशन बिल २०२३
४. पोलीसांना अमर्याद अधिकार देऊन नागरिकांच्या अधिकारांचा संकोच करणारी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, ही चार महत्वाची विधेयके चर्चेला येणार होती.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा
चारित्र्याच्या संशयावरुन पत्नीचा खून, पतीला अटक; पिंपरी चिंचवडमधील घटना