बांधकाम ‘उंची’चे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार आता मनपाकडे ; शहरातील बांधकाम व्यावसायाला गती मिळणार

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर अवघ्या चोवीस तासामध्ये राज्य शासनाने बांधकामाच्या उंचीबाबतचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार महापालिकेला दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने विमानतळाच्या परिसरात इमारतीच्या उंचीबाबत २०१५ मध्ये घातलेल्या निर्बंधानुसार बांधकाम उंचीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया गतीमान होणार असून बांधकाम व्यवसायालाही वेग येणार आहे.

केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने विमानतळ परिसरातील इमारतीच्या उंचीबाबत प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. हे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार सर्व्हे ऑङ्ग इंडिया सोबतच सीपीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि शासनाच्या संबधित विभागाला देण्यात आले होते. २०१५ मध्ये काढलेल्या या अध्यादेशानुसार लोहगाव विमानतळाच्या परिसरात ५०० मी. पर्यंत तर एनडीएच्या परिसरात लष्करी सरावासाठीच्या विमानतळाच्या ४०० मी. परिसरातील बांधकामांसाठी इमारतीच्या उंचीचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले. दरम्यान २०१८ मध्ये काढण्यात आलेल्या नवीन अध्यादेशामध्ये एनडीए विमानतळाच्या परिसरात बांधकाम उंचीचे प्रमाणपत्र ४०० मी. ऐवजी ४ हजार मी. अर्थात चार कि.मी. असे करण्यात आले आहे. यामध्येही धावपट्टीचा लगतचा परिसर हा रेड झोन, त्याबाहेरील परिसर हा ब्ल्यू, नंतर गुलाबी व पिवळ्या रंगाने दर्शविण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शहरातील जवळपास बहुतांश भागात उंचीचे प्रमाणपत्र बंधनकारक झाले आहे.

महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी घेताना उंचीचे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. परंतू हे देण्याचे अधिकार असलेल्या सर्व्हे ऑङ्ग इंडिया व अन्य विभागांकडे मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करूनही सात-आठ महिने परवानगी मिळत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने महापालिकेकडे येत होत्या. लोहगाव विमानतळ परिसरातील विश्रांतवाडी, धानोरी, नगररोड परिसर तसेच एनडीए लगतच्या कोंढवे धावडे, वारजेपासून अगदी कर्वेनगर येथील डहाणूकर कॉलनी परिसरातून या तक्रारी अधिक येत होत्या.

या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी ६ मार्चला नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून उंचीचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार महापालिकेला मिळावेत, अशी विनंती नगरविकास विभागाकडे केली होती. दरम्यानच्या काळामध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू झाली. काल आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर आज नगरविकास विभागाने हे अधिकार महापालिकेला दिल्याचे आदेश काढले आहेत.

या आदेशानुसार पिंक झोनमधील बांधकाम उंचीचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार महापालिकेला मिळाल्याने बांधकाम परवानग्याची प्रक्रिया जलद होणार आहे. तसेच रेड झोनमधील उंचीचे प्रमाणपत्रही महापालिकाच देणार असून केवळ अंतिम मान्यतेसाठी ती एमओडीकडे पाठविण्यात येणार आहेत. रेड झोनमधील प्रमाणपत्रासाठी पुर्वी सात ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागायचा.

परंतू शासनाच्या आदेशामुळे महापालिकेने उंचीचे प्रमाणपत्र तयार करून संरक्षण मंत्रालय अर्थात एमओडीकडे मान्यतेसाठी पाठवायचे आहे. त्यांच्या ना हरकत प्रमाणपत्रानंतर पालिकेचा बांधकाम विभाग परवानगीबाबत विहित कार्यवाही करणार आहे. यासाठी दोन ते अडीच महिने लागतील, अर्थात पुर्वीपेक्षा हा कालावधी कमी असेल, अशी माहिती पुणे महापालिकेचे नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली.

सर्व्हे ऑङ्ग इंडियाकडून बांधकामाच्या उंचीचे प्रमाणपत्र घेण्याचे अधिकार महापालिकेला दिल्याने हे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अधिक गतीमान होणार आहे. यामुळे शहरातील बांधकामांना चालना मिळणार असून, रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. – प्रशांत वाघमारे, नगर अभियंता, पुणे महापालिका.