पुणे : पाेलीसनामा ऑनलाईन
महापालिका निवडणुकीनंतर नव्याने स्थापन होणार्‍या शिक्षण मंडळावर वर्णी लागेल या आशेवर असलेल्या विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा हिरमोड होणार असल्याचे निश्‍चित झाले आहे. न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार शिक्षण मंडळाऐवजी एमआरटीपी ऍक्टमधील कलम ३० नुसार नगरसेवकांचा समावेश असलेली शिक्षण समिती स्थापन करावी, असा अभिप्राय महापालिकेच्या विधी विभागाने दिल्याने इच्छुक कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षेवर पाणी फेरले आहे.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’9df11f89-c7f5-11e8-9d9d-3b805f4aa86e’]
महापालिकेचा प्राथिमक शिक्षण विभाग यापुर्वी शिक्षण उपसंचालकांच्या मान्यतेने स्थापन करण्यात येणार्‍या शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून होत होता. शिक्षण मंडळाच्या मान्यतेमुळे त्याला स्वायतत्ता मिळत होती. महापालिकेतील पक्षीय बलाबलानुसार त्या त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची मंडळावर वर्णी लावणे शक्य होते. परंतू तीन वर्षांपुर्वी राज्यातील स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या अख्त्यारीत असलेल्या शिक्षण मंडळाच्या कारभारावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होउन हे प्रकरण उच्च न्यायालयातही गेले होते. त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्वच शिक्षण मंडळे बरखास्त करून सर्व कारभार महापालिका आयुक्तांकडे सोपविण्यात आला आहे. तसेच शिक्षण विभागाचा कारभार पाहाण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचे अधिकार आयुक्तांना दिले आहेत.
मात्र मागीलवर्षी झालेल्या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये अनेक महापालिकांमध्ये सत्ताबदल झाले आहेत. वृक्ष प्राधीकरणाप्रमाणेच शिक्षण मंडळावर वर्णी लागावी यासाठी सत्ताधार्‍यांसह विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडूनही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने काही महिन्यांपुर्वीच नगरसेवकांचा समावेश असलेली शिक्षण समिती स्थापनही केली आहे. परंतू पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने विविध पर्याय मांडले होते. त्यामध्ये १८ जणांची समिती स्थापन करून त्यामध्ये निम्मे नगरसेवक आणि निम्म्या जागांवर पक्षीय बलाबलानुसार कार्यकर्ते राहातील, असा एक प्रस्ताव तयार केला होता. पक्षनेत्यांच्या बैठकीमध्ये यावर विधी विभागाचा अभिप्राय मागविण्यात आला होता. तो अभिप्राय नुकसात पक्षनेत्यांकडे पाठविण्यात आला आहे.
[amazon_link asins=’B07CK51LT9′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’a58fce85-c7f5-11e8-bd96-ef260606ce1a’]
यासंदर्भात बोलताना महापालिकेचे मुख्य विधी अधिकारी ऍड. रविंद्र थोरात म्हणाले, की एमआरटीपी ऍक्टमधील कलम ३० नुसार शिक्षण समिती अस्तित्वात येउ शकते. यामध्ये नगरसेवकच सदस्य राहातील. महिला बाल कल्याण समिती, शहर सुधारणा समितीप्रमाणे या समितीला विविध प्रस्ताव तयार करून त्यावर शिफारस करण्याचे अधिकारी राहातील. परंतू त्यांचे आर्थिक प्रस्तावासह अन्य प्रस्तावांना स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता अनिवार्य राहील. शिक्षण समिती स्थापन करण्याचे सर्वाधीकार हे सर्वसाधारण सभेचे असतील. या अभिप्रायामुळे शिक्षण समितीवर नियुक्तीची अपेक्षा असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षांवर मात्र विरजण पडले आहे.