27 टक्के OBC आरक्षणाची 3 गटात विभागणी; योगी सरकारचा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय

लखनौ : वृत्तसंस्था – उत्तर प्रदेशात गेल्या अनेक वर्षापासून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ एका विशिष्ट जातीला मिळत असल्याने आरक्षणात विभागणी करावी, अशी मागणी अन्य जाती करत होत्या. त्यांच्या मागणीची दखल घेत योगी सरकार मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या 27 टक्के आरक्षणात आता 3 विभागणी करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मात्र भाजपाचा अन्य सहकारी पक्ष सहयोगी पार्टी अपना दल(एस) यांनी योगी सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला आहे.

ओबीसीच्या 27 टक्के आरक्षणात मागासलेला, अति मागासलेला आणि अत्यंत मागासलेला आदी 3 प्रकारात विभागणी केली जाणार आहे. गेल्या सरकारच्या काळात मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या 27 टक्के आरक्षणात 67.56 टक्के लाभ एका विशिष्ट जातीला झाला होता, आता तसे होणार नसल्याची माहिती मागासवर्गीय कल्याण मंत्री अनिल राजभर यांनी दिली.

ओबीसी आरक्षणात सर्वात जास्त फायदा यूपीत यादव, कुर्मी, कुशवाहा आणि जाट समुदायाला मिळत होता, त्यामुळे ओबीसीमधील अन्य जाती अनेक वर्षापासून OBC आरक्षणात विभागणी करण्याची मागणी करत होते. भाजपाने 2017 च्या निवडणुकीत गैर यादव समुदायाला आकर्षित करत 14 वर्षापासून दूर असलेली सत्ता मिळवली. त्यामुळेच योगी सरकार सत्तेत आल्यानंतर न्या. रघुवेंद्र कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली 4 सदस्यीय समिती गठित केली होती, ज्याचा रिपोर्ट 2019 मध्ये सरकारला सोपवण्यात आला, मात्र हा रिपोर्ट सार्वजनिक करण्यात आला नाही. ओबीसी आरक्षणात मागासवर्गीयांची विभागणी करण्याच्या मागणीसाठीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीचे अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यांनी भाजपाची साथ सोडली, योगी सरकारमधून मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.

यूपीत OBC प्रवर्गात 234 जातींचा समावेश
उत्तर प्रदेशात ओबीसी अंतर्गत 234 जातींचा समावेश आहे, उत्तर प्रदेश मागासवर्गीय सामाजिक न्याय समितीने आपल्या अहवालात 27 टक्के आरक्षणात 3 विभागणी करण्यात यावी अशी शिफारस केली आहे. मागासलेले, अति मागासलेले आणि अत्यंत मागासलेले अशी विभागणी करण्यात येईल, मागासलेल्यामध्ये सर्वात कमी जाती ठेवण्याची शिफारस केली आहे, ज्यात यादव, कुर्मीसारख्या प्रगत जातींचा समावेश असेल. समितीच्या अहवालाच्या आधारे योगी सरकारमधील मंत्री अनिल राजभर यांनी ओबीसी आरक्षणात तीन विभागणी करण्याचे विधान केले आहे.